श्रम सम्बन्ध (श्रोत: कान्तिपुर, सम्पादकिय)

|
आगामी केही दिनमा अर्थमन्त्रीले घोषणा गर्ने नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख हुने अपेक्षा नभए पनि नेपालको अर्थतन्त्र टिकाउन विदेशमा रहेका नेपाली कामदारहरूका सरोकार ख्याल गर्नु ज्यादै आवश्यक छ । करिब दस लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिकहरूले विभिन्न विकासोन्मुख मुलुकमा कठिन श्रम गरेर आर्जन गरेको नियमित आम्दानी नियमित रूपमा नेपाल पठाउने गरेकैले नेपालको आर्थिक गतिविधि गतिमान भइरहन सकेको हो । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा समेत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र ध्वस्त हुनबाट बचाउन विदेशबाट नेपाली कामदारले पठाएको रकम -रेमिटान्स) उल्लेख्य भएको यतिबेला अर्थवेत्ताहरूले ख्याल गर्नुपर्छ । विकसित देशहरूमा सम्पन्न पेसामा स्थापित नेपालीहरूभन्दा ज्यादा नेपालका लागि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन असम्पन्न पेसा र श्रम गरिरहेका असंगठित तर लाखौं नेपाली श्रमिकको हकहित र सुरक्षाबारे राष्ट्रको ध्यान जानु आवश्यक छ । के कारणले पनि बढी छ भने उनीहरू असंगठित मात्र छैनन्, उनीहरूको आवाज काठमाडौंको सत्ता केन्द्रसम्म सजिलै सुनिँदैन र त्यस्तो श्रमशक्तिको राजनीतिक, प्रशासनिक वा आर्थिक पहुँच पनि हुँदैन । तर सबभन्दा मननीय पक्ष के हो भने त्यो श्रमशक्ति नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र टिकाउनमात्र होइन, गतिशील बनाउन र आम नेपाली नागरिकमाझ पैसा सञ्चार गर्न भरपर्दो स्रोतका रूपमा स्थापित हुन थालेको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्स -यूएई) एउटा त्यस्तै नेपाली श्रमिकको महत्त्वपूर्ण गन्तव्य हो जहाँ रहेका र थप जान सक्ने लाखौं नेपाली असंगठित श्रमिकहरूले नेपालको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन आफ्नो अमूल्य श्रम हरेक क्षण समर्पण गरिरहेका हुन्छन् । त्यस गन्तव्य देशका श्रममन्त्रीले नेपाल भ्रमण गरी श्रम निर्यात गर्ने देशसँग मंगलबार गरेको सम्झौता एउटा सकारात्मक र अनुकरणीय पहल हो । यसलाई नेपाली श्रमिकका अन्य गन्तव्य देशहरूमा विस्तार गर्नुपर्ने दायित्व लोकतान्त्रिक सरकारको जिम्मेवारी बनेको छ । यूएईसँग भएको सम्झौताअनुसार खाडी क्षेत्रको उक्त मुलुकले नेपाली कामदारलाई व्यवस्थित रूपमा लैजान काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोल्ने भएको छ । त्यसैगरी द्विपक्षीय सरकारी समन्वय समितिसमेत स्थापना गरिने भएको छ । यूएई जाने नेपाली कामदारको तलब, सुविधा र अधिकारका सम्बन्धमा कामदार तथा रोजगारदाता दुवैलाई समन्वय गर्न कार्यालय र समिति स्थापना हुनु स्वागतयोग्य कदम हो जसले आम नेपाली श्रमिकबारे जारी अन्योल र आशंका कम गरी उनीहरूको हकहित सुरक्षण प्रत्याभूतिको थालनी गर्नेछ । श्रम राज्यमन्त्री रमेश लेखक र यूएईका श्रममन्त्री डा. अली विन अब्दुल्ला अलकावीबीच भएको सम्झौताअनुसार काठमाडौंमा स्थापित हुने सम्पर्क केन्द्रले नेपालबाट आपूर्ति हुने श्रमिक र यूएईमा काम लगाउने विषयमा देखिएका समस्या समाधानका लागि काम गर्नेछ । उक्त प्राविधिक समितिले ६-६ महिनामा नेपाल र यूएईको संयुक्त भ्रमण गरी नेपाली कामदारका समस्या अध्ययन तथा समाधानका लागि काम गर्नेछ । वैदेशिक रोजगारी व्यवसायी र एजेन्टले नेपाली कामदारसँग बढी सेवा शुल्क लिने समस्या नियन्त्रण गर्नमात्र होइन, विदेश जाँदा लिएको ऋणसमेत चुक्ता गर्न नसक्ने अवस्था कम गर्न पनि सम्बद्ध निकायहरूलाई जागरुक र सम्झौता सम्पन्न तुल्याउन आवश्यक छ । नेपालको परराष्ट्र नीतिको नयाँ अंगका रूपमा विदेशमा रहेका नेपाली कामदार र विदेश जाने सम्भावित कामदारको हकहित सुरक्षा महत्त्वपूर्ण सवाल हुँदै गएको छ । परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयबीच आवश्यक तालमेलको खोजीमात्र होइन, सम्बन्धित मुलुकसँग कार्यगत सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने खाँचो पूर्तिको एउटा प्रारम्भिक अभ्यास यूएईसँग भएको सम्झौतामार्फत थालिएको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा नेपाली कामदारका अन्य गन्तव्य मुलुकसँग यस्तै व्यावहारिक सम्बन्ध विस्तारका लागि सरकारले गृहकार्य गर्नु र आवश्यक नीति तथा रणनीति अख्तियार गर्नु जरुरी छ । Posted on: 2007-07-03 20:31:14