विदेशिएका नेपालीको मताधिकार – हिरण्य जोशी (श्रोत: कान्तिपुर, विचार । विवेचना)

|
लोकतन्त्र प्राप्तिलगत्तै संविधानसभा निर्वाचनमा प्रवासमा रहेका नेपालीलाई पनि मताधिकार हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेछन् । सुरुमा भारत प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकले यो माग उठाउन थालेका हुन् । यतिखेर यो माग भारतीय सिमाना नाघेर संसारव्यापी बनेको छ । विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीले कम्तीमा नयाँ नेपालको संरचना ठड्याउने संविधानसभा निर्वाचनमा मताधिकार पाउनैपर्छ भनेर माग गरिरहेछन् । रोजगारीको अवसर खोजी वा धेरै पैसा कमाउने चाहनाका लागि नेपालीहरू विदेश प्रवासिने क्रम बढ्दो छ । नेपालीहरूको भारत प्रवासको इतिहास लामो भए पनि २ दशकयता नेपालीहरू तेस्रो मुलुकतर्फ बाढीको रूपमा पलायन हुने क्रम तीव्र छ । खासगरी युरोप, अमेरिका वा प्ाूर्वी एसियाका धनी मुलुकहरूमा नेपाली सहरिया मध्यमवर्गको ठूलो हिस्सा पलायन हुने क्रम बढ्दो छ । सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न गएका प्राविधिक जनशक्ति हुन् अथवा देशमा आफ्नो योग्यताको कदर नभएपछि सबैजसोको एउटै लक्ष्य विदेशमा बसेर पैसा कमाउने भइरहेछ । एक दशकयता तीव्रतासाथ मलेसिया तथा अरब मुलुकमा प्रवासिने क्रम पनि बढेर गएको छ । यी मुलुकहरूमा जाने अधिकांश निम्न मध्यमवर्गका छन् । केही सीप सिकेका र केही खर्च गर्नसक्नेहरू नै त्यतातिर भासिँदैछन् । तर देशका दुर्गम गाउँमा बसोबास गर्ने गरिब, पहुँचविहीन, अशिक्षित, उपेक्षित, अधिकांश नेपालीका लागि सुलभ र सजिलो श्रमबजार भने अझै पनि भारत रहेको छ । भारतका विभिन्न सहरमा रहेका नेपालीलाई हेर्ने हो भने सायदै त्यस्तो कुनै जिल्ला वा क्षेत्र होला, जहाँबाट कोही भारत प्रवासमा नपुगेको होस् । अझ सुदूर पश्चिम लगायत धेरैजसो जिल्लाका लगभग प्रत्येक घरपरिवारबाट कमसेकम एकजना भारत प्रवासमा रहेको देखिन्छ । भारतमा कति संख्यामा नेपाली छन् ? यकिन तथ्यांक उपलब्ध नभए पनि लाखौंको संख्यामा नेपालीहरूले भारतीय बजारमा आफ्नो श्रम बेचिरहेछन् । विभिन्न अनुमानअनुसार कुल नेपाली घरधुरीमध्ये करिब ७० प्रतिशत घरधुरीबाट एकजना नेपाली भारतका विभिन्न सहर तथा राज्यहरूमा काम गरिरहेछन् । यसरी हेर्दा मौसमी र दीर्घकालीन दुवै कामदारको संख्यालाई हेर्ने हो भने यो संख्या ३० लाखको हाराहारीमा रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । भारतमा यति धेरै संख्यामा नेपाली रहेको पत्याउन गाह्रो हुनसक्छ । तर भारत जाने र केही समय भारतका ठूला सहरमा बिताउने हो भने विश्वास गर्न कर लाग्छ । ठूला भारतीय सहरका प्रत्येक गल्ली अवस्थित होटल, ढाबा, �याक्ट्री र घरहरूमा काम गर्ने दाजुभाइ देख्दा सिंगो नेपाल नै त्यतै पो छ कि भन्ने झल्को लाग्छ । केही ठूला सहरहरूको मात्र कुरा गर्ने हो भने राजधानी दिल्लीमा ३-४ लाख, मुम्बईमा ४ लाखको हाराहारीमा -आधाभन्दा बढी सुदूर पश्चिमको मात्रै), बैंगलोरमा १-२ लाख, कलकत्ता-चेन्नईमा २-४ लाख र उत्तर-पूर्वी राज्यहरूमा १ लाखभन्दा बढी नेपाली रहेका छन् । त्यस्तै अन्य साना सहरहरू पुना, देहरादून, सूरत, बरोडा, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, जम्मु-काश्मीर, नैनीताल, पिथौरागढ, बरेली, मुरादावाद, उडीषा, जयपुर, उदयपुर, पञ्जाबको अमृतसर, फरिदावाद, हिसार, लुधियाना, चण्डीगढ लगायत बढी संख्यामा नेपाली हुने क्षेत्रहरूमा हेर्दा उक्त संख्या रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । आर्थिक समुन्नतिको हिसाबले विकसित या खाडी मुलुकमा जाने नेपाली कामदार र भारतमा नेपाली कामदारबीच आधारभूत रूपमा भिन्नता छ । भारत जाने कामदारहरूमध्ये अधिकांश सुकुम्वासी, दलित र मौसमी कृषि बेरोजगार बढी छन् । मौसमीहरूमध्ये केही खेतीपातीको समयमा आएर दशैं-तिहारजस्ता चाडपर्व मनाइसकेपछि आफ्नो काममा र्फकन्छन् । किनकि यहाँ उनीहरूका थोरै मात्रामा भए पनि जमिन, जायदाद छ र परिवार बसेका छन् । आफ्नो परिवारको भरणपोषण र नानीको अध्ययन-अध्यापन गर्न आर्थिक भरथेग गरिरहन्छन् । खुला सिमाना, पर्याप्त मात्रामा आवत-जावत भइरहने हुँदा नेपालमा भइरहेका र हुने राजनीतिक आन्दोलनबाट अत्यधिक प्रभावित हुनु अनौठो होइन । त्यसैले भारतीय राजनीतिलाई समेत प्रभावित पार्नेगरी प्रवासी कामदारहरूको आन्दोलनमा भूमिका देशवासीहरूको समर्पणभन्दा कम्ती छैन भन्ने कुरा राजाले सत्ता हत्याएपछि भारतीय सहरहरूमा नेपाली कामदारले गरेका प्रदर्शनबाट बुझ्न सकिन्छ । यस्तो राजनीतिक सचेतनापूर्वक नेपाली कामदारले भारतीय भूमिमा भाग लिनुको कारण एउटै हो, राज्यको रूपान्तरण । देशमा समुचित उद्योगधन्दा र रोजगारीको अभावले भारतमा बस्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिबाट उनीहरू मुक्ति चाहन्छन् । त्यसैले राज्यलाई समग्र रूपान्तरणको प्रक्रियामा समेत उनीहरू यतिखेर सक्रिय सहभागिता चाहन्छन् । प्रवासमा रहेकाहरूलाई मताधिकार दिनुपर्छ भन्ने मान्यता अहिले विश्वभरि नै फैलिएको छ । तर यस्तो अधिकार दिनु हुँदैन भन्ने न्यून संख्या नेपालमा पनि देखिएको छ । संसारका धेरै मुलुकले आफ्नो देशबाट बाहिर रहेका नागरिकलाई मताधिकार दिएका छन् । केही वर्षअघि काठमाडौंमा उपस्थित रहेका अमेरिकीहरूले राष्ट्रपतीय चुनावमा भाग लिएकोलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । नेपालको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा भारतमा रहेजस्तो धेरै कम उदाहरण अन्यत्र छन् । करिब २० प्रतिशत नेपाली जनता बाहिर रहेको अनुमान गर्ने हो भने पनि प्रश्न उठ्छ, के २० प्रतिशत युवा नेपालीलाई मताधिकारबाट वञ्चित राखेर हामी संविधानसभा निर्वाचनमार्फत नयाँ नेपाल निर्माणको ग्यारेन्टी गर्न सक्छौं ? अत्यधिक मात्रामा विदेशी मुद्रा आर्जन गरेर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ठूलो टेवा दिइरहेका जनतालाई उनीहरू रहेकै मुलुकबाट मत दिन पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने कर्तव्य होइन राज्यको ? समय ढिला भइसके पनि यदि सबै दलहरूको यस विषयमा सहमति बनाउनसके अन्तरिम संविधान तेस्रोपटक संशोधन गर्दा के फरक पर्छ र ? प्रवासमा रहेकाहरूलाई मताधिकार दिने कुरामा विभिन्न प्राविधिक समस्या भने आउन सक्छन् । कसैले भन्न सक्छ, मतदान केन्द्रको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? कोहीले भन्ने छन्, ‘फस्र्ट पास्ट द पोस्ट’, विधिअनुसार निर्वाचन हुँदा प्रवासीहरूले कसरी मत दिने ? यी सबै व्यवस्था मिलाउन बजेट कहाँबाट ल्याउने ? यी सबै प्राविधिक प्रश्न हुन् । जसको उचित समाधान खोज्न समय लाग्न सक्छ, तर यहाँ पहिलो मुद्दा भनेको अधिकारको हो । देशको शासन व्यवस्था कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा निर्णय दिने अधिकार प्रवासिएका युवा नेपालीको हकमा कसरी स्थापित गर्ने भन्ने हो । प्रवासिएका नेपालीका आफ्ना धेरै समस्या छन् । प्रवासिने क्रमको सुरुवातदेखि प्रवासमा रहँदा-बस्दा र काम गर्दा उनीहरू विभिन्न समस्यासँग लडिरहनुपर्ने हुन्छ । उनको जोखिमलाई कम गर्न र उनीहरूलाई विभिन्न अधिकारले सुसज्जित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पनि बनेका छन् । नेपालले पनि त्यस्ता कानुनलाई अनुमोदन गर्न र तिनीहरूसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय कानुन बनाउन जरुरी छ । तर यो सबै काम क्रमैसँग, लामो छलफलपछि र केही समय ढिलै भए पनि गर्न सकिन्छ । सबैभन्दा पहिले र तुरुन्तै गर्नुपर्ने काम हो, संविधानसभा निर्वाचनमा प्रवासिएका नेपालीको मताधिकारलाई सुरक्षित गर्नु । यो उनीहरूलाई अधिकारसम्पन्न गर्ने प्रक्रियाको दह्रो सुरुवात पनि हुनसक्छ । प्रवासिएका नेपालीले बाहिर कमाएर देशभित्र आर्थिक लगानी बढाई देशको चौतर्फी विकासमा सहयोग पुर्‍याउन् । तर सधैं कर्तव्यको मात्र कुरा गर्ने र अधिकार दिन नचाहने प्रवृत्तिले ठाउँ पाउने हो भने उनीहरूलाई कसरी र कहिलेसम्म देशसँग जोडेर राख्न सक्छ ? सोच्नुपर्ने विषय हो । लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका पूरा गरेका यी जनता आज त्यसको प्रतिफल खोजिरहेछन् । जुन संविधानसभा निर्वाचनको माग राख्दै उनीहरूले स्वदेशमा भएको आन्दोलनको समर्थन गरेका थिए, दूतावासको गेटसम्म झण्डा गाड्न पुगेका थिए, सम्बन्धित देश र तिनको नेतृत्वलाई नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन गोलबन्द गर्न मुख्य भूमिका निभाएका थिए, उनीहरू त्यही संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्नबाट, त्यही निर्वाचनमा मतदान गर्नबाट वञ्चित रहनुपर्दा निराश हुनु स्वाभाविक छ । भावी राष्ट्रिय चुनौती र अप्ठ्यारासँग जुध्न भोलि पनि प्रवासमा रहेका नेपालीबाट सहयोगको अपेक्षा गर्ने हो भने उनको अधिकारलाई सुरक्षित राख्नु पनि मुलुकको कर्तव्य हुन आउँछ । (लेखक, प्रवासनसम्बन्धी अनुसन्धानकर्ता हुन् ।) Posted on: 2007-07-06 02:08:35