राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा लाहूरेको सम्पति (श्रोत: कान्तिपुर)

|
हरि रोका ‘आयो लाहुरे बुटजुत्ता कसेर गयो लाहुरे खरानी घसेर ।’ लाहुरेको अव्यवस्थित जीवन उल्ल्याउन यो गीत रचिएको होला । बेलायती साम्राज्यले नेपाल सरकारलाई बसमा पारी यातनापूर्ण ढंगले भर्ति लैजान झन्डै २०० वर्षअघि सुरु गर्‍यो । रणभूमिमा मृत्युसम्म वरण गर्नुपर्ने, अपमान र असमानता सहँदै लाहुरे हुनु चानचुने थिएन । कठिन प्रवास र उलर्ंदो बैंस निखारेर जन्मभूमि फकर्ंदा लाहुरेले केही पाखाबारी, अलिकति खेत, एउटा सानो घर, एकहल गोरु, केही लता-कपडा जोहो गर्न सक्थ्यो । विदेशी खानपानको चस्कोमा परेको जीवन स्वाभाविक रूपमा खर्चालु हुने नै भयो । सोझो प्रवृत्ति, अशिक्षा र घरेलु कामको तालमेल नमिल्दा लाहुरेको बचत निख्रर्दै जान्थ्यो । उल्ल्याएर, झुक्याएर, फँसाएर र फकाएर लाहुरे लुट्ने परम्परागत फन्दामा पर्‍यो भने लाहुरे झन् छिटै उठीबास हुन बेर लाग्दैन्ाथ्यो । अन्ततः सबै सकिनासाथ विपन्न हुनपुगेको लाहुरे नयाँ काम खोज्न बाहिरिनै पथ्र्यो । सके त्यही भएर लाहुरे अपमानित गीत सुन्न बाध्य हुनपथ्र्यो । समाजमा परिवर्तनले लाहुरे जीवन पद्धतिमा पनि फेरबदल ल्यायो । त्यो चेतनाको स्तर सामान्य जनताका घनिभूत स्तरको तुलनामा कमजोरै हो । जे भए पनि लाहुरेले आफ्नो लगानीको क्षेत्र फेर्‍यो । गाउँको तुलनामा सहर, अझ राजधानी बसाइलाई प्राथमिकता दिँदै गयो । कृषिका लागि तराईमा घर-जग्गा जोड्न दुई दसकअघिको प्रवृत्तिभन्दा भिन्न अन्य व्यवसाय -व्यापार, उद्योग) लाई प्राथमिकता दिँदै गयो । तथापि लाहुरेको लगानी उसले दुःख पाएर परिवारजनबाट पिछडिएर, कष्ट र सास्ती खेपेको विषयलाई आधार मान्ने हो भने समग्रमा उचित ढंगले हुनसकेको देखिँदैन । लाहुरेले बनाएका रहरलाग्दा डिजाइनका घर, तिनका छोराछोरीका फेसन र खानपान, लाहुरे आफैंले मोजमस्ती गरेर हिँडेको देख्दा सामान्य मानिसलाई उदेक लाग्छ । मानिस लोभिन्छन् । ईश्र्या गर्छन् । लाहुरेलाई नजिकबाट हेर्ने हो भने उसले र उसका पुर्खाले चुक्ता गर्नुपरेको त्याग र बलिदानको मूल्यलाई पाइलैपिच्छे भोग्नुपरेको अपमानसँग जोख्ने हो भने लाहुरेको बाहिर देखिएको चमक उसको भोगाइको तुलनामा सानो उपलब्धि हो । चन्द्रशमशेरले बेलायतलाई १ लाख उम्दा युवक पहिलो विश्वयुद्धमा उपलब्ध गराएका थिए जुन बेला नेपालको जनसंख्या ३० लाखभन्दा बढी थिएन । धेरै गाउँ खाली भए । कृषि उत्पादन धेरै तल ओर्लियो । प|mान्स, ग्यालिपोली, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, प्यालेष्टाइन र अपि|mकाका अनेक देशमा तिनले लडाइँ लड्नुपर्‍यो । माथि भनिएझैं बाँचेर फर्किएकाहरूले सामान्य व्यवस्थापन गरे । तिनको त्यागको प्रतिफल भने श्री ३ चन्द्रशमशेरले उपभोग गरे । चन्द्रशमशेर मर्दा छोराहरूलाई राज्यको ४ करोड १० लाख स्ट्रलिङ पाउन्ड -नगद र बन्धकपत्र), हजारौं विगाहा जमिन र पचासौं आधुनिक भवन हात पर्‍यो । दोस्रो विश्वयुद्ध नजिक पुग्दा गोर्खा सेनाको संख्या १ लाख ६० हजार पुगेको थियो र युद्धमा होमिँदा २ लाख पुर्‍याइएको थियो । गाउँ-गाउँबाट सरकारी पुलिस लगाएर जबर्जस्ती भर्ति गर्न प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले आदेशै जारी गरेका थिए । युद्ध सुरु हुँदा -सन् १९३९ मा) सय भारतीय रुपैयाँ बराबर १३५ नेपाली रुपैयाँ हुन्थ्यो । युद्ध सकिएपछि अर्थात् १९४५ पुग्दा सय भारु बराबर ८० नेपाली रुपैया पुग्यो । युद्धपछि गोर्खालीको पेन्सनमा ठूलो घाटा भयो । युद्धपछि सेनाको संख्या घटाइयो । त्यतिखेर नेपाल फर्किएका सेनाको संख्या लगभग २५ हजार थियो । ९ अगस्त १९४७ मा गोर्खा सैनिक रेजिमेन्टबारे. एउटा सम्झौता भयो । त्यसबेला बेलायतले ४ र भारतले ६ रेजिमेन्ट गरी लगभग १२ हजार सैनिक विभाजन गरे । दुई लाख सेनामध्ये ३७ हजारमात्र उपस्थित भए । अन्य १ लाख ६३ हजार कहाँ गए ? अत्तोपत्तो लागेन । बेलायत सरकारले पहिलो विश्वयुद्धदेखि आजसम्म भएका लडाइँमा १ लाख ५० हजार घाइते र ४५ हजारको मृत्यु भएको देखाएको छ । सत्यबाट यो टाढा छ । हालसम्मका सरकारले सलामी लिनुबाहेक तिनका लागि कुनै खोजिनिती गरेका छैनन् । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा मारिएका र घाइते भएका सैनिकले विना पेन्सन किन रहनुपर्‍यो ? त्यसको क्षतिपूर्ति भारतले दिने कि बेलायतले कतै खोजी गरेको, खोज्न तत्परता देखाएको छैन । बेलायती साम्राज्यको सेवामा बैंस अर्पण गरेका भूपूहरूले समान अधिकारका लागि ०४७ को असारमा पदमबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ -गेसो) स्थापना गरे । अरू गोरखा सैनिक संगठन पनि बने । बेलायती सेनाको -बेलायती नागरिक) तुलनामा गोर्खा सेनालाई कम तलब तथा पेन्सन सुविधा दिएर मानवअधिकार हनन गरिरहेको दृष्टिगत गरी गेसोले गोर्खाहरूको तर्फबाट पहिलो चुनौती दियो । असमानता विरोधी गेसो आन्दोलनका कारण एउटा सिपाहीले पाउने प्रतिमहिना १८ पाउन्ड पेन्सन ७० पाउन्डमा पुर्‍याइयो । दुई सय बढी प्रतिशतले बढ्यो । बेलायती सरकारले रकम उल्लेख नगरी प्रतिशत वृद्धिको प्रचार गर्‍यो । जबकि बेलायती सेनाको उही तहमा रहेको व्यक्तिले सन् २००० मा ६ सय पाउन्ड पाउँथ्यो भने अहिले ८ सय पाउन्ड अन्य सुविधाका अतिरिक्त पाउँछ । जापानले दोस्रो युद्धपछि बन्धक बनाएका गोर्खाहरूलाई १० हजार पाउन्ड प्रतिव्यक्ति पाउने -बेलायतीसरह) बेलायती अदालतबाट निर्णय भएपछि नयाँ नजिर बस्यो । ४० हजार पेन्सनर -बेलायती गोर्खा सैनिक) हरूलाई पनि समान पेन्सनका लागि गेसोले चुनौती दियो । चालीस हजार पेन्सनरहरूले बेलायती सेनासरह सुविधा पाउँदा नेपालमा ठूलो धनराशि भित्रिन्थ्यो । -लगभग २ करोड ८० लाख पाउन्ड मासिक) अहिलेको हिसाबमा एक पाउन्ड बराबर १३९.८४ को दरले हिसाब गर्ने हो भने ३९ अर्ब १५ लाख २० हजार रुपैयाँ मासिक पेन्सन हुनसक्थ्यो । मुद्दा चलिरहेकै बेला, लोकेन्द्रबहादुर चन्द तथा नारायणसिंह पुन जस्ताको षडयन्त्र तथा पछिल्ला सरकारका निष्त्रिmयताका कारण हालसम्म मुद्दा फैसला हुनसकिरहेको छैन र मात्र ७० पाउन्डमा अल्भिmरहनुपरेको छ । गोर्खाहरूबाट समान अधिकारका लागि कानुनी तथा अहिंसात्मक आन्दोलन भइरहेको र गोर्खामा मानवअधिकार स्थापित हुने भयले बेलायती सरकारले १९९७ देखि यताका भर्तिवाललाई नागरिकता दिने निर्णय गर्‍यो । समान अधिकारका लागि लडाइँ लडिरहेका भूपू सेनालाई बेलायती नागरिकता होइन, समान अधिकार चाहिएको हो । बेलायतले बठ्याइँ गर्‍यो । आफूले सेवाबापत दिने पेन्सन आफ्नै देशमा राख्ने यो प्रपञ्च हो । यस नीतिपछि करिब ४-५ सय भूपू लाहुरे बेलायती नागरिकता लिएर बसाइँ सरेको अनुमान छ । केही घरखेत बेचेर जाने तरखर छन् । पुँजीमात्र होइन, होनहार नागरिक पलायन हुँदा पुरानो शाहीसत्ता त चुप लागेर बस्यो-बस्यो वा षडयन्त्रमा सामेल भयो, वर्तमान सरकार भूपूका संगठनका सुझाव र सहयोगका याचनाप्रति कानमा तेल हालिरहेको छ । बेलायतसँग सम्बन्धित वर्तमान र भूपू सैनिक अहिले लगभग २० देशमा फैलिएका छन् । त्यसअनुसार ब्रुनाईमा १३ सय -लगभग ७० हजार प्रतिव्यक्ति मासिक तलब), हङकङमा ३५ सय -लगभग ७० हजार मासिक तलब), मकाउमा ५ सयदेखि ७ सय -मासिक ९ हजार हङकङ डलर), बेलायतमा ३७ सय सेना -१५०० पाउन्ड प्रतिमहिना), अमेरिकी जहाजमा गार्ड २ हजार -लगभग १५ सय युएस डलर प्रतिमहिना), इराकमा २००० भन्दा बढी -लगभग २००० पाउन्ड मासिक), अफ्गानिस्तानमा १५ सय -लगभग २००० पाउन्ड मासिक), जापानमा ५ सयभन्दा बढी -लगभग ३००० डलर प्रतिमहिना), अपि|mकामा ५ सय -२००० युएस डलर मासिक), मध्यपूर्वमा २ हजार -१५०० युएस डलर मासिक) र अन्य देश क्यानाडा, प|mान्स, स्पेन, बेल्जियम, कोसोभो, नेदरल्यान्ड, जर्मनी आदि) मा १०० -प्रतिमहिना १५०० युएस डलर), सिङ्गापुर पुलिसमा १८ सय -सिङ्गापुर डलर ८ सय प्रतिमहिना) हाल कार्यरत देखिन्छन् । युके रिटायर्ड ८००० छन् । नियमित तथा वेलफेयर पेन्सन पाउनेको संख्या १५ हजार छ -जसले २० हजारजति औसत पाउँछन्) । सिङ्गापुर पुलिसबाट अवकाश हुने ७ सय छन् र प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । विगतमा युद्धबन्दी बनाइएका व्यक्ति र परिवारका सदस्य संख्या ३ हजारजति छ र तिनले १० हजार पाउन्डका दरले क्षतिपूर्ति पाउँछन् । -स्रोत गेसो, ००६) । ५ हजारभन्दा बढी गोर्खा जो पूर्वी एसिया र फकल्यान्ड युद्धमा लडे, तिनले १० वर्ष सेवा नपुर्‍याएको भनी पेन्सनबाट वञ्चित गरियो । अहिले तिनका लागि पनि कानुनी उपचार खोजिँदैछ । जे होस्, लाहुरेले लगभग साढे ३ अर्ब रुपैयाँ मासिक सेवा र पेन्सनमार्फत नेपाल भित्र्याउँछन् । युद्धबन्दीका लागि क्षतिपूर्तिबापत लगभग -अहिलेको मूल्यमा) ४ अर्ब १९ करोड ४ लाख रुपैयाँ भित्रँदैछ । नेपालका लागि माथि उल्लिखित रकमको कुल जोड चानचुन होइन । लाहुरेको आधा रकम परिवारमा खर्चियो भने पनि झन्डै २० अर्ब रुपैयाँ प्रतिवर्ष मुलुकको औद्योगीकरण तथा आधुनिकीकरणमा लगानी गर्न सकिन्छ । लाहुरेले बचत गर्ने बानी बसालेका छन् । आफ्नै स्तरबाट पनि लगानी गर्न थालेका छन् -हेर्नुहोस्, लाहुरेको लगानी, राजु घिसिङ, ८ पुसको कान्तिपुर) । व्यवस्थित लगानीका लागि उपयुक्त सल्लाह सुझाव दिने सरकारी निकाय छैनन् । न समान पेन्सनका लागि सरकारले कहीं सहयोगै गरेको छ । काम न काजका ठूला घर बनाउने वा विना व्यापारका सुपर बजारमा लगानी गर्ने अनि घाटा खाने र फेरि कामको खोजीमा विदेशिने परम्परा कायमै छ । लाहुरेलाई पुराना सामन्तवादी सरकारले त उपेक्षा गरे-गरे, लोकतान्त्रिक भनाउँदो सरकारले समेत वास्ता गरिरहेको छैन । हतियार र छापामार व्यवस्थापनमा पूर्वगोर्खा सैनिकलाई जिम्मेवारी दिन लागिएको बेला उनीहरूले आर्जन गरेको रकमको व्यवस्थित लगानी गर्न पुँजी पुनःनिर्माण र पुनःलगानीका लागि वातावरण तयार पार्न सरकारले योजना बनाउनुपर्ने हो । सरकार ठूल्ठूला जलविद्युत् परियोजना निर्माणका लागि बाह्य निजी पुँजी लगानी आह्वान गरिरहेको छ । लगानी नडुब्ने ग्यारेन्टीसाथ विद्युत् किन्ने सर्तमा साना र मझौला विद्युत्गृह निर्माणमा प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । सडक, नहर, कुलो, हवाईसेवा, यातायात उद्योगमा लगानी, निर्माण र सञ्चालनबारे विदेशी लगानीकर्ताको सल्लाह र सेवासर्त लाहुरेलाई उपलब्ध गराउन सकिन्छ । त्यसो गर्न सके पुँजी र प्रविधिका लागि बहुराष्ट्रिय निगम तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाका महंगा सर्तका पछि कुदिरहनु पर्दैन्ाथ्यो । नाफाका नाममा उत्पादन हुने अतिरिक्त आम्दानी विदेशिन पाउँदैनथ्यो । अर्को एउटा सामाजिक पक्ष पनि छ । लाहुरेहरू अधिकांश आदिवासी-जनजातिसँग सम्बन्धित छन् । भाषिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक हिसाबले उनीहरू सतकौंदेखि राज्यद्वारा सताइएका छन् । लाहुरेका छोराछोरी बाबुआमाको उचित स्याहारबाट वञ्चित भएकाले र आधा समय अनेकौं देश घुमिरहनुपरेकाले सांस्कृतिक रूपमा पिछडिनु पनि परेको छ । नागरिक, नागरिकता, भाषा र संस्कृतिको अनौठो समिश्रणले उनीहरूलाई पछिल्लो जीवन गुजार्न अप्ठ्यारो भएको छ । देशमै उद्यम र औद्योगीकरणको वातावरण सिर्जना गरी अत्यधिक रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउन, फेरि-फेरि साम्राज्यवादका सेवामा जीवन होम्न जाने खतराबाट मुक्ति दिलाउन उनीहरूको पुँजीलाई व्यवस्थित लगानीका लागि सोच्न जरुरी छ । यसले नेपालका लाहुरेको सम्पत्तिलाई मात्र व्यवस्थित गर्न सिकाउँदैन, मुलुकलाई स्वावलम्बी, स्वाधीन र निष्कलंकित हुनबाट पनि जोगाउनेछ ।