युएई बासी नेपाली र दूतावासको सकारात्मक पहल: हरि खड्का (श्रोत: freenepal.com)

|
जुलाई २९ दुलेगौडा ७, तनहुँ, हालः आवुधावी, युएई गत २७ जुलाई २००७ तदनुसार श्रावण ११, २०६३ का दिन यूएईका लागि कार्यवहाक राजदूत मोहनकृष्ण श्रेष्ठको सक्रियतामा उहाँकै निवासस्थानमा यूएईस्थित विभिन्न संघ/संस्थाका प्रमुख, प्रतिनिधि, पत्रकार तथा बुद्धिजीवीहरुलाई आमन्त्रण गरी हालै नेपाल र यूएईबीच सम्पन्न श्रम सम्झौता, गैर कानूनीरुपमा यूएईमा बसोबास गरेका विदेशी कामदारहरुलाई यूएई सरकारबाट लागू गरिएको तीन महिने क्षमादान (एम्नेष्टी), विभिन्न समस्यावाट पीडित नेपालीको उद्धारका लागि राजदूतावासमा उद्धार कोषको स्थापना तथा भविष्यमा नेपालीहरुमा आईपर्न सक्ने समस्या समाधानमा राजदूतावासलाई आवश्यक सल्लाह तथा सुझावको लागि सल्लाहकार परिषद गठन गर्ने सम्बन्धमा व्यापक सहभागिताका साथ अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरी नेपाल र नेपालीको हक हितको संरक्षणमा सकारात्मक पहल भएकोमा कार्यवाहक राजदूत तथा राजदूतावासप्रति यूएईवासी नेपाली आभार रहेको पाईएको छ । �विगतमा यूएईका श्रममन्त्रीको नेपाल भ्रमणलाई नेपाल सरकार तथा नेपाली मिडियाले विशेष चासो कोरुपमा लिइएको पाइन्छ भने नेपाली मिडियाले यूएईका कामदारको तलव बृद्धि हुने भयो भनि आवश्यकताभन्दा बढी प्रचार प्रसार गरेको पाइयो तर वास्तवमा, श्रम सम्झौताले तलव बृद्धि हुने यथार्थता भने अवश्य होइन । बिगतमा यूएई सरकारबाट भारत, पाकिस्तान लगायत अन्य मुलुकसँग पनि श्रम सम्झौता भएको र त्यसले ती देशका कामदारको तलव सुविधामा कुनै प्रभाव पारेको पाइएको देखिदैन । तलव सुविधामा बृद्धि गर्नका लागि नेपाल सरकारले यूएई सरकारसँग विशेष पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । विगत २/३ वर्षको अवधीमा यूएईमा लगातार महंगी बृद्धि भइरहेको छ भने त्यसको अनुपातमा न्युनतम तलवमा बृद्धि हुनुपर्ने सोच यूएई सरकारले लिएको पाइन्छ र त्यसलाई स्थानीय मिडियाले पनि चासो लिएको देखिन्छ । हालै सम्पन्न श्रम सम्झौता बमोजिम दुवै देशका ३/३ जना प्रतिनिधिसहितको अनुगमन समिति बनाउने र यूएई सरकारले नेपाली कामदारको भिसा सरलीकरणका लागि नेपालमा आफ्नो सम्पर्क कार्यालय खोल्ने प्रतिबद्धता श्रम सम्झौताको विशेष महत्वपूर्ण पक्ष हो, जसले गर्दा नेपाली कामदारहरुलाई यूएईमा आउन भिसा लागतमा कमी आउनुका साथै नेपाली कामदारले अनावश्यक झण्झटबाट मुक्त हुने देखिन्छ । नेपाली कामदारको सम्बन्धमा कुनै समस्या देखिएमा दुवै देशका प्रतिनिधिहरुले स्थलगत भ्रमण तथा अनुगमन गरी आपसी समझदारीवाट समाधान गर्ने ढोका खोलिदिएको पाइन्छ । नेपाल सरकारबाट प्रस्ताव गरिने न्युनतम तलवमा मासिक ७०० धिराम (खान बस्न सहित, हप्ताको ४८ घण्टा काम गर्दा) को व्यवस्था गर्न सकिएमा अन्य एसियन मुलुकका कामदारसँग नेपाली कामदारले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने देखिन्छ । हालै सम्पन्न श्रम सम्झौताबाट नेपाल र नेपाली कामदारलाई तत्कालै तथा भविष्यमा प्राप्त हुने फाईदाका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट जानकारी गराउनु पर्ने बारेमा आम चासो रहेको पाइयो । यूएई सरकारबाट विगतमा गैर कानूनीरुपमा बसोबास गरेका कामदारलाई कानूनी दायरामा ल्याउन हालै तीन महिने क्षमादान -एम्नेष्टी) लागू गरेकोले गैर कानूनीरुपमा बसोवास गरेको नेपालीले पनि यसको पूर्ण उपभोग गर्नुपर्ने कुरामा दुईमत छैन । यस कार्यका लागि राजदूतावास र यूएईस्थित विभिन्न संघ/संस्थाको भूमिका अपरिहार्य छ । आवश्यक कानूनी प्रक्रिया तथा आपसी समन्वयको अभावले गर्दा नेपाली कामदारले सोचे जति सहयोग प्राप्त गर्न नसकी झमेला झेल्नु परेकोलाई पनि मनन गर्ने पर्ने हुन्छ । यूएईमा जेठो सामाजिक संस्थाको रुपमा स्थापित नेपाली समाजले यूएईका सबै ईमिरेट्स (राज्य) मा विभिन्न संघ/संस्थाका प्रतिनिधिहरुलाई समावेश गरी समन्वय समिति तथा स्वयंसेवकको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने र राजदूतावासवाट पनि एम्नेष्टी सम्बन्धि कानूनी प्रक्रियाको बारेमा सावधानी गराई परिचालन गर्न सकेको खण्डमा व्यापक प्रचार प्रसार भई त्यसको प्रत्यक्ष लाभ नेपाली कामदारले पाउन सक्ने निश्चित छ । यूएईमा भारतीय तथा पाकिस्तानीहरुका सामाजिक संघ/संस्था सांगठानिक, आर्थिक तथा भौतिकरुपमा सक्रिय रहेको र यूएईमा नेपाली कामदारको बसोवास मिश्रति रहेको पाइएकाले पनि क्षमादानका सम्बन्धमा प्रचार प्रसार तथा कानुनी प्रक्रियाको बारेमा नेपाली कामदारले पनि फाइदा लिन सफल भएको देखिन्छ । यूएईमा करीव १ लाख २० हजार नेपाली रहेको पाइन्छ भने सोही अनुपातमा दर्जनौ सामाजिक संघ/संस्था लगायत राजदूतावासको पनि उपस्थिति रहेको छ । नेपालीको संख्यामा बृद्धिको अनुपातमा समस्यामा पनि बृद्धि भएको पाइन्छ भने हालसम्म आधिकारिक उद्धार कोष नरहेको अवस्थामा कार्यवाहक राजदूतबाट उद्धार कोषको स्थापनाको पहल गरिनुलाई भने सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ र त्यसका लागि धन्यवाद मात्र व्यक्त नगरी आफ्नो तहबाट सहयोग गर्न सम्पूर्ण यूएईवासी नेपाली तथा संघ/संस्थाले प्रतिबद्धतासहित कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने हुन्छ । उद्धार कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकमले मात्र संभव नदेखिएकाले संघ/संस्थाको सहमतिसहित आधिकारिकरुपमा सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिई पासपोर्ट नवीकरणमा न्युनतम रकम सहयोग लिन सक्ने पनि देखिन्छ भने संघ/संस्था तथा यूएईवासी नेपालीले पनि राजदूतावासको उद्धार कोषमा चन्दा सहयोग गर्नुपर्ने कुरामा सायद दुईमत नहोला तर उद्धारको कोषको संचालन प्रक्रिया तथा लेखा भने पारदर्शी हुनु जरुरी छ । यूएईमा राजदूतावास नरहेको अवस्थामा सन् १९९० मा ईराकले कुवेतमाथि हमला गरेपछि यूएईमा उत्पन्न अप्ठ्यारो परिस्थितीसँग सामना गर्न नेपाली समाज स्थापना भएको हो । आज पनि यूएईमा ईराक तथा ईरानजस्ता मुलूकमा देखिएको अस्थिरताले भविष्यमा समस्या नआउला भन्न सकिन्न भने विभिन्न कारणबाट मानवीय तथा दैवी विपत्ति आउन सक्ने कुरालाई पनि नकार्न सकिदैन । राजदूतवासबाट भविष्यमा आईपर्ने समस्यालाई समाधान गर्न आवश्यक सल्लाह तथा सहयोग प्रदान गर्न सल्लाहकार परिषद गठन गर्न पहल गरिनु आफैमा स्वागतयोग्य छ । अप्ठ्यारो परिस्थितिमा विशेष भूमिका खेल्न सक्ने देखिन्छ तसर्थ सल्लाहकार परिषदमा सबै क्षेत्र तथा पेशामा विशेष अनुभव प्राप्त व्यक्तिहरुलाई चयन गर्न सकिएमा अपेक्षाकृत फाइदा पुग्ने देखिन्छ । अन्य देशको तुलनामा यूएईबाट नेपालमा टेलिफोन शुल्क महंगो रहेको परिप्रेक्षमा यूएईको जेठो दुर संचार (इतिसलात) को प्रमुख कार्यकारिणी अधिकृतबीच राजदूतावासबाट आधिकारिक भेटघाट गरी टेलिफोन शुल्क, एसएमएस सुविधा, रोमिङ्ग सुविधा, नेपालका विशेष पर्व तथा उत्सवमा शुल्क छुटको व्यवस्था तथा ईभिजनमार्फत नेपाली टिभी च्यानल प्रसारणका लागि आवश्यक पहल गरिन पर्ने देखिन्छ भने आपसी भेटघाटवाट प्रतिफल प्राप्त हुने कुरामा पनि आशावादी हुन सकिन्छ । समय-समयमा राजदूतावासबाट अन्तरक्रिया कार्यक्रम संचालन गरी जनसरोकारका विषयमा चासो लिई कुरा सुन्ने प्रवृत्ति र राजदूतावासमा भएका काम कारवाही बारेमा जानकारी गराउने संस्कारको बिकासले राजदूतावासप्रति सकारात्मक सोचको विकास हुने तथा कार्यक्रममा सहभागी प्रतिनिधिहरुबाट पनि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएका जनसरोकारका विषयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने पद्धतिको विकास हुनुपर्ने देखिन्छ । यस्ता अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उठाइएका विषयलाई आफ्नो संघ/संस्थामार्फत आम यूएईवासी नेपालीलाई जानकारी गराउनुका साथै उनीहरुका समस्यालाई राजदूतावास समक्ष पुर्‍याई समाधानमा सेतूको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कुरामा सायद दूईमत नहोला ।