प्रवासी नेपालीको मतदान प्रस (श्रोत: गोरखापत्र, विचार विवेचना)

|
डा.ग�ाप्रसाद अकेला निर्वाचनको प्रकार र स्तरबारे निर्वाचनको प्रकृति हेरेर मात्र प्रायः त्यसको स्वरूप निर्धारण विश्वव्यापी स्तरमा हुँदै आएको छ । अन्तर्रर्ााट्रय र क्षेत्रीय स्तरको निर्वाचनमा क्रमशः विश्वका विभिन्न देश र क्षेत्रका सहभागी देशका तोकिएको मात्रामा सहभागीहरूले मात्र मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । तोकिएको बाहेकका सहभागीले त्यसमा मतदान गर्न पाउँदैन । राष्ट्रिय स्तरमा हुने विभिन्न प्रकारका निर्वाचनमा समेत सम्बद्ध क्षेत्रका नागरिक, प्रतिनिधि तथा सहभागी मात्रले मतदान गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था रहेको हुन्छ र त्यसमा अन्य क्षेत्रकाले मतदान गर्न नपाउने व्यवस्था नै रहेको हुछ । त्यसो गर्नुको मुख्य उद्देश्य सम्बद्ध निर्वाचनलाई विश्वसनीय, आधारभूत, प्रामाणिक, मौलिक, व्यवस्थित, मर्यादित, तथ्यपरक बनाउनु रहेको हुन्छ र यस प्रकारको व्यवस्था प्रायः विश्वका हरेक मुलुकमा रहँदै आएको छ । जहाँसम्म कुनै देशको राष्ट्रिय निर्वाचनको कुरा छ, त्यसमा प्रायः त्यस देशका नागरिकले मात्र भाग लिने र मतदान गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था रहेको हुन्छ । त्यस प्रक्रियाको पालन गरेपछि मात्र त्यस देशको सही जनसङ्ख्या बारे निक्र्यौल गर्न सकिन्छ भने वालिग मताधिकारमा सहभागी हुने पुरुष र महिला नागरिकको जनसङ्ख्या बारे यकिन गरिन्छ र त्यसैको आधारमा देशव्यापी स्तरमा रहेका मतदाता सङ्ख्याको आधारमा मतपत्र, मतदान केन्द्र निर्धारण आदि कार्य निर्वाचन आयोगद्वारा सम्पन्न गरिन्छ । निर्वाचन र त्यसमा पनि राष्ट्रिय स्तरको एक ज्यादै मह�वपर्ूण्ा र चुनौतीजन्य कार्य भएको र त्यसका लागि अनेकौं प्रकारका मापदण्ड एवं प्रक्रिया निर्धारण गरी सम्पन्न गर्नुपर्ने हुँदा नै त्यसका लागि प्रायः हरेक देशमा निर्वाचन आयोग भन्ने छुट्टै र स्वतन्त्र निकायको स्थापना गरिएको हुन्छ । दोस्रो मह�वपर्ूण्ा प्रसङ्ग, प्रायः विश्वका हरेक देशका व्यक्ति अन्य देशमा गएर त्यहीँ नै बसोबास गरी कामकाज गरी राखेको हुन्छ । त्यस्ता व्यक्ति जुनसुकै देशबाट किन नगएका हुन् त्यो कार्यरत रहेको देशको नै नागरिक भइसकेको हुन्छ । जुन देशबाट गएको हुन्छ, त्यसको परिचयात्मक स्वरूप मात्र उसको नामको अगाडि वा पछाडि लगाउने गरिन्छ, जस्तै प्रवासी नेपाली, प्रवासी भारतीय, प्रवासी अमेरिकन, प्रवासी पाकिस्तान वा नेपाली, भारतीय, अमेरिकन, पाकिस्तानी मूलका नागरिक आदि । त्यस्तो विशेषणले सम्बोधित गरिए पनि त्यो व्यक्ति जन्मेको देशको नागरिक नरहेर बसोबास गर्दै आएको देशको नागरिक भइसकेको हुन्छ र त्यसैले त्यस्ता व्यक्ति आफू जन्मेको देशको नागरिक रहन गएको हुँदैन, नागरिक नरहेपछि त्यसले देशका राष्ट्रिय मह�वका कुरामा आधिकारिक तवरले सहभागी हुन पाउँदैन । पर्ूव सम्बन्ध तथा मानवीय आधारमा उसले देशका विभिन्न मामलामा सहयोग गर्नसक्छ तर देशका नागरिकसरहको अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैन । त्यसो गर्नु पनि उसका लागि आधिकारिक तथा कानुनी तवरले समेत वैधानिक मान्न सकिँदैन र उसको व्यक्तित्वमाथि समेत ठूलो प्रश्नचिन्ह लगाउन सक्छ, अन्तर्रर्ााट्रय दृष्टिकोणले मानिलिउँ, कुनै नेपालका वा भारतका नागरिकले आफ्नो देशबाट अमेरिकामा गई त्यहीँको नागरिक भई त्यहीँ बसोबास गर्दै आएको छ भने त्यसले नेपाल वा भारतसँगै अमेरिकामा समेत कसरी मतदान गर्नसक्छ – त्यसको द्वैध नागरिकता कसरी कायम रहनसक्छ – र त्यस्तो गर्नेमाथि द्वैध नागरिकताको आरोपमा कारबाही हुन्छ कि हुँदैन – यो विचारणीय एवं मननीय प्रसङ्ग हो । तेस्रो समसामयिक विवेच्य प्रसङ्ग, वर्तमान सरकारले आगामी मङ्सिर ६ गते हुने भनी तोकेको संविधानसभाको निर्वाचन । अस्ति भर्खरै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अर्न्तर्गत हुने सो संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रवासी नेपालीले पनि मतदान गर्न पाउनुपर्ने माग विदेशमा बसेका नेपालीमूलका समुदायले राखेको बारे आयोजित एक गोष्ठीमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, पर्ूव न्यायाधीश, प्राज्ञ, मानवअधिकारवादी आदिबाट समेत विदेशमा बस्दै आएका नेपालीमूलका व्यक्तिहरूले समेत मतदान गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने समाचार सुन्दा आर्श्चर्य लाग्यो ।साथै वरिष्ठ प्रजातन्त्रवादी नेता स्व. गणेशमान सिंहले भन्नुभएको ‘नेपाली जनता भेडा-च्याङ्ग्रा नै हुन्’ भन्ने कुरो समेत सम्झना हुनपुग्यो । यसका लागि निम्न आधारभूत कारण छन् । -क) संविधानसभा निर्वाचन, २०६४ राष्ट्रिय निर्वाचन हो कि अन्तर्रर्ााट्रय निर्वाचन हो – यदि राष्ट्रिय निर्वाचन हो भने त्यसमा वर्तमान अवस्थामा देशका नागरिकले मात्र मतदान गर्ने अधिकार हुन्छ । होइन यदि अन्तर्रर्ााट्रय निर्वाचन हो भने पनि विश्वका कुन-कुन देशमा गएर कति नेपाली बसेका छन् – तिनीहरूमध्ये कतिको नेपालको र कतिको विदेशका सम्बद्ध देशको नागरिकता छ – त्यसको यकिन गरी मात्र सो बारेको विश्वको अभूतपर्ूव व्यवस्था गर्नुपर्छ । -ख) त्यस्ता मतदान गर्नेहरूको नागरिकतालाई नेपालको नागरिकता मान्ने कि सम्बद्ध विदेशका देशको नागरिकता मान्ने – त्यस्ताले दुवै देशमा मतदान गर्न पाउने भएपछि सो विवादित विषय बन्ने कि नबन्ने – र त्यस्तालाई कुन देशको सही नागरिक मान्ने – -ग) निर्वाचन कार्य सम्पन्न गर्ने अभिभारा निर्वाचन आयोगको भएकोले निर्वाचन आयोगले मतदाता सङ्ख्याको लगत राष्ट्रिय जनगणनाको आधारमा राख्ने कि अन्तर्रर्ााट्रय तत्सम्बन्धी जनगणनाको आधारमा राख्ने – नेपालमा रहेका वास्तविक नागरिक मतदाताको सङ्ख्या र विदेशमा बस्ने प्रवासी नेपाली मतदाताको सङ्ख्या कसरी निर्धारण गर्ने – -घ) संविधानसभा निर्वाचनमा विदेशमा बस्नेहरूले मतदान गरिसकेपछि पछिका अन्य निर्वाचनमा समेत तिनीहरूले स्वतः भाग लिन पाउनुपर्ने हक स्थापित हुन जाँदा तिनीहरूको विदेशमा रहेको हक संरक्षित रहने कुरा संदिग्ध हुने कि नहुने – त्यस्तो अवस्थामा नेपालका सही नागरिकको सङ्ख्या कति – प्रवासी नागरिकको सङ्ख्या कति – त्यसको लगत कसले राख्ने – -ङ) प्रवासी नेपालीको योगदान उल्लेख्य र मह�वपर्ूण्ा रहेको कुरालाई नकार्न सकिन्न तर त्यसको अर्थ तिनीहरु आफैँले विदेशमा आफैं प्राप्त एवं स्थापित तथा आर्जित गरिसकेका स्थानलाई गुम्ने गरी एउटा सानो मुद्दामा केन्द्रित रहनु कति उपयुक्त हुन्छ – त्यो राष्ट्रिय मात्र होइन कि अन्तर्रर्ााट्रय क्षेत्रको चासोसमेत बन्नसक्छ । अन्त्यमा, सस्तो लोकप्रियताका लागि राष्ट्रका भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, मौलिक आदि स्थायी संरचनालाई विकृत पार्दै विश्वमै कतै नभएको अभूतपर्ूव यस प्रकारका व्यवस्थाले कतै नेपालको वर्तमान छविलाई नै व्रि्रूप पारी त दिने छैन – समयमै सम्बद्ध पक्षले सोच्नु अपरिहार्य भइसकेको महसुस गरिएको छ ।