गैरआवासीय नेपाली र दोहोरो नागरिकता – डा. उपेन्द्र महतो (श्रोत: कान्तिपुर, २० कार्तिक २०६३)

|
प्रवासी नेपालीलाई दोहोरो नागरिकता दिने विषयले जसरी समाजमा बहसको रूप लिँदै गएको छ, त्यसले हामीलाई उत्साहित बनाएको छ । नेपालमा भइरहेको राजनीतिक परिवर्तनको पृष्ठभूमिमा विदेशिएका नेपालीहरूको दोहोरो नागरिकताको चाहना वृद्धि हुनु स्वाभाविक छ । गैरआवासीय नेपालीको काठमाडौंमा आयोजित दोस्राे विश्व सम्मेलन, जर्मनीको बोन सहरमा आयोजित दोस्रो क्ष्ाेत्रीय सम्मेलन, टोक्यो, लन्डन, सिकागो वा मस्कोमा आयोजित स्थानीय सम्मेलन हुन् वा हालै काठमाडौंमा सम्पन्न एनआरएन दिवस सबै ठाउँमा विभिन्न देशबाट आएका प्रतिनिधिले दोहोरो नागरिकताको कुरालाई जोडदार ढङ्गले दोहोर्‍याइरहेका छन् । अन्तरिम संविधानको मस्यौदामा नपरेपछि हामीले यस विषयलाई अझ प्रभावकारी तरिकाले उठाउने आवश्यकताबोध गरेका छौं । नेपालमा राजनीतिक स्तरमा दोहोरो नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने विषयमा त्यति ठूलो विवाद देखिँदैन । भरखरै बेलायतमा आयोजित एनआरएन अन्तक्रिर्या कार्यक्रममा पनि नेपालका अग्रज नेतागणले त्यस्तै सौहार्दता प्रदर्शन गरे । तर नेपालमै लाखौं जनताले एकोहोरो नागरिकता पनि नपाइरहेको परिस्थितिमा मुलुक परिवर्तनको असहज संघारमा उभिएको बेला दोहोरो नागरिकताको कठिन माग लिएर असंवेदनशीलता प्रकट गरेको भन्ने असमझदारी भने जनस्तरमा यदाकदा देखिने गरेको छ । त्यसैले गैरआवासीय नेपाली को हुन् र तिनलाई दोहोरो नागरिकता किन चाहिएको छ भन्ने कुरामा अझै अलिकति स्पष्टता आवश्यकता देखिन्छ । भूमण्डलीकरणले प्रभावित आजको युगमा राष्ट्रका सीमा छिचोलेर आवत-जावत गर्ने प्रवृत्तिमा व्यापक वृद्धि भएको छ भने अर्थतन्त्रको बढ्दो अन्तर्राष्ट्रियकरणले राष्ट्रिय सम्बद्धता, पहिचान र बफादारिका परिभाषा परिवर्तित भएका छन् । दोहोरो नागरिकताले अरू देशमा भएका आफ्नोमूलका नागरिकसँगको अन्तक्रिर्यामा तीव्रता ल्याई मुलुकको आर्थिक क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउने तथ्यसँग प्रायः सबैको सहमति देखिन्छ । एउटै मान्छे दुई देशको नागरिक हुन सक्छ र दुवै देशप्रतिको दायित्वलाई इमानदारीपूर्वक पूरा गर्न सक्छ भन्ने सिद्धान्तले मान्यता पाउँदै गएको छ । फलस्वरूप धेरै राष्ट्रले संविधानमा संशोधन गरी नागरिकतासम्बन्धी पुराना मान्यतालाई त्याग्दै गएका छन् । अमेरिका, क्यानडा, बेलायत, प|mान्स, इटली, स्वीटजरल्यान्ड, रुसजस्ता विकसित देशमात्र होइन छिमेकी भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, माल्दिभ्स वा सार्क बाहिरका विकासोन्मुख फिलिपिन्स, मेक्सिको, पेरु, घाना, दक्ष्ािण अपि|mका, लेबनान, सिरियालगायत विश्वका पचासभन्दा बढी देशले कुनै न कुनै प्रकारले दोहोरो नागरिकताको प्रश्नलाई सम्बोधन गरेर बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा आफूलाई उदार प्रमाणित गरिसकेका छन् । युरोपेली संघका जनता त अझ एकैचोटि विभिन्न देशका नागरिकसरहको अधिकार पाउनेतिर उन्मुख छन् । भारत र मेक्सिको जस्ता देशले आफ्नो अर्थतन्त्रको विकास, उदारीकरण र अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न दोहोरो नागरिकतालगायतका सुविधा दिएर पछिल्लो समयमा आफ्ना डायस्पोरालाई जसरी प्रयोग गरेका छन् त्यो हामीजस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि मोडेल हुन सक्छ । वास्तवमा वर्तमान यथार्थ के हो भने विकसित राष्ट्रहरू पुँजी, अनुदान र सैन्य शक्तिको बलमा विश्व राजनीतिलाई प्रभावित गर्छन् भने विकासोन्मुख मुलुक त्यही काम आफ्ना गैरआवासीय नागरिकमार्फत । गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी विधेयक-०६२ ले सार्क मुलुक बाहिर बसोबासरत अनुमानित १५ लाख नेपाली नागरिक र नेपालीमूलका विदेशी नागरिकलाई समग्रमा गैरआवासीय नेपाली भनेर परिभाषित गरेको छ । त्यसमध्ये खाडी, मलेसिया, कोरिया आदि देशमा अल्पकालीन वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदार, विदेशिएका विद्यार्थी आदि पहिलो वर्गका नेपालीको संख्या अत्यधिक छ । अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया वा युरोपका विकसित मुलुकमा पुगेपछि समयक्रममा स्वेच्छाले वा बाध्यताबस भरसक उतै बस्न चाहने नेपालीको संख्या बढिरहेको छ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण भए पनि यथार्थ हो । तर नेपाली विदेशिने क्रम सन् १९९० पछि तीव्र भएकाले अधिकांश गैरआवासीय नेपालीले विदेशी नागरिकता लिइसकेका छैनन् । त्यसैले अहिले अनुमान गर्दा दोहोरो नागरिकता दिनुपर्ने नेपालीमूलका विदेशी नागरिक मूलतः उत्तर अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युरोपका विभिन्न देशमा बस्छन् र तिनको संख्या धेरै छैन । हङकङका बि्रटिस नेसनल -ओभरसिज) लाई पनि त्यही वर्गमा राख्न मिल्छ । हाम्राे अनुमानअनुसार ती मुलुकमा गैरआवासीय नेपालीको कुल संख्या लगभग तीन लाखसम्म छ । त्यसमध्ये सबैले विदेशी नागरिकता लिइसकेका छैनन्, तर भविष्यमा त्यो संख्या निश्चितरूपमा बढ्नेछ । हुन त नेपालीमूलका विदेशी नागरिकको सबैभन्दा ठूलो संख्या म्यानमारमा छ, तर त्यस मुलुकले नागरिकताको द्वैधतालाई मान्यता नदिएको हुँदा नेपालले दिए पनि उनीहरू त्यस्तो उपहारलाई ग्रहण गर्न सक्ने स्थितिमा छैनन् । त्यस्तै परिस्थिति, थाइल्यान्ड, बु्रनाई र फिजी आइल्यान्डमा बसोबासरत नेपालीको छ । अन्य देशका नेपाली या त अल्पकालीन रोजगारीमा गएका छन् या स्थानीय कानुनका कारण दोहोरो नागरिकताको प्रावधानले लाभान्वित हुन नसक्ने परिस्थितिमा छन् । विकसित मुलुकमा त्यहाँका नागरिकले माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क शिक्षा, उच्च शिक्ष्ाामा ठूलो सहुलियत, बालबच्चालाई निःशुल्क औषधोपचार, वृद्धावस्थामा रेखदेख, निवृत्तिभरण आदि सामाजिक सुरक्ष्ाासम्बन्धी विविध सुविधा पाइरहेका हुन्छन् । कतिलाई राम्रो रोजगारी पाउन वा व्यवसाय विस्तारका लागि सहजतापूर्वक भ्रमण गर्न पनि अर्काे देशको नागरिक हुनुपर्ने बाध्यता छ । तिनै देशलाई कर्मभूमि बनाएर, कर तिरे पनि नागरिक नभए यावत सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने भएकाले नचाहँदा-नचाहँदै पनि धेरै नेपालीले विदेशी नागरिकता लिएका छन् । वास्तवमा पराई देशको नागरिकता लिनु जति अप्ठ्यारो छ, त्यसभन्दा धेरै कठिन मातृभूमिको नागरिकता त्याग गर्न हुन्छ । त्यसैले धेरै नेपालीले नागरिकता ऐन-०२० को ‘नेपालको कुनै नागरिकले आफूखुसी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नागरिकता स्वतः लोप हुनेछ’ भन्ने व्यवस्थाले गर्दा आवश्यकता भएर पनि विदेशी नागरिकता लिन सकेका छैनन् । दोहोरो नागरिकताको प्रावधानले उनीहरूलाई नेपालसँगको सम्बन्धलाई अक्ष्ाुण्ण राख्दै विदेशी नागरिकता लिने र त्यहाँको राज्यबाट प्राप्त हुने सुविधा उपभोग गर्दै आफ्नो आर्थिक स्थितिमा सुधार गर्नसक्ने एवं आफ्नो सन्ततिलाई नेपाल देश र नेपाली संस्कृतिसँग जोडेर राखिरहनसक्ने परिस्थितिको सिर्जना गरिदिनेछ, जसले कालान्तरमा नेपाललाई फाइदा हुने कुरामा कुनै आशंका छैन । फेरि दोहोरो नागरिकता प्रदान गर्दैमा आवासीयलाई झैं सबै सुविधा दिनैपर्छ भन्ने पनि छैन । भारतले विदेशका भारतीय नागरिक भनेर दिएको मान्यताले मतदान गर्ने, चुनाव लड्ने वा संवैधानिक पद धारण गर्ने अधिकार दिएको छैन । तर आर्थिक गतिविधिमा आवासीय भारतीयलाई जति बन्देज लगाइएको छ, त्यसबाहेक अन्य कुनै थप बन्देज गरेको छैन । तर ती मुलुकले धेरै लामो राष्ट्रिय छलफलपछि मात्र त्यस्तो व्यवस्था गरेकाले हामीलाई चाहिँ तुरुन्तै चाहियो भनेर ढिपी गर्न नमिले पनि नयाँ संविधान बन्ने प्रक्रियामा मुलुक अगाडि बढिसकेकाले दोहोरो नागरिकतामा बहसको सुरुआत भने आजैदेखि हुनुपर्छ । वास्तवमा अहिलेलाई अमेरिकी गि्रनकार्ड वा भारतीय पीआईओ कार्डसरहको सुविधा दिएर नेपाल आउन भिसा नलाग्ने, नेपालमा आर्जन गरेको सम्पत्ति नेपाली नागरिकसरह भोगचलन गर्न पाउने आदि व्यवस्था गरेर पनि दोहोरो नागरिकतातिरको यात्राको आरम्भ गर्न सकिन्छ । त्यतिमात्र प्रावधानले पनि गैरनागरिकलाई देशभित्र सम्पत्ति राख्ने अधिकार नभएकाले पूर्वगोर्खा सैनिकलाई बेलायतको नागरिकता दिन थालिएपछि बाध्य भएर नेपालको घरबार बेचेर पलायन हुनुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण स्थितिलाई समाप्त गरिदिनेछ । बाँकी काम अरू धेरै देशको अनुभवबाट सिक्दै हुनसक्ने जोखिमलाई कम गर्दै बढाउन सकिन्छ । दोहोरो नागरिकता दिनेबित्तिकै नेपालमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी बढ्छ भन्ने अर्काे भ्रमबाट मुलुकलाई मुक्त गराउन पनि जरुरी छ । हुन त यस्तो भ्रम फैलिनमा मूलतः नेपाल पुगेर एनआरएन कानुन आए, दोहोरो नागरिकता दिए थुप्रै लगानी आउँछ भनेर हचुवाको भरमा बोल्ने हामी आफैं जिम्मेवार छौं । एनआरएनप्रतिको सद्भाव र सहानुभूतिका कारण मिडियाका साथीहरूले सम्मान गरेर सधैँ फोरम प्रदान गर्छन् भन्दैमा हामीले त्यसलाई लज्जास्पद ढङ्गले दुरुपयोग गर्नुहुन्न । पश्चिमी देशमा पुग्नेबित्तिकै बाँकी नेपालीका लागि सक्सेस स्टोरी भइयो भन्ने ह्याङओभर लिएर नेपाल जाने प्रवृत्ति सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीका लागि अत्यन्त घातक छ । एनआरएन भनेको कुनै पद होइन, तर मातृभूतिप्रतिको असाध्यै ठूलो दायित्वबोध गराउने विशेषण हो भन्ने कुरा विदेशमा बस्ने सबै नेपालीले मनन गर्नु जरुरी छ । विश्वका धेरै देशमा बसोबासरत नेपालीसँगको सहकार्यबाट हामीले के निक्र्याेल निकालेका छौं भने विदेशमा स्थापित हुन संघर्षरत पहिलो पुस्ताको डायस्पोरा भएकाले नेपालीमूलका विदेशी नागरिकको ठूलो आर्थिक लगानी गर्ने हैसियत अझै बनिसकेको छैन । त्यसैले दोहोरो नागरिकता दिएर उनीहरूबाट ठूलै लगानीको अपेक्ष्ाा राख्नु अहिलेलाई न्यायोचित हुँदैन । तर उनीहरूले विकसित देशमा स्थापित हुन प्राप्त गरेको उच्च शिक्ष्ाा, तालिम, सीप र ग्लोबल एक्सपोजरको रूपमा अमूल्य ह्युमन क्यापिटल नेपालमा भित्र्याउन सक्छन् । नेपाललाई त्यसमा बेफाइदा नै के हुन सक्छ ? नेपालमै लाखौं नेपालीले एकोहोरो नागरिकता नपाइरहेको अवस्थामा हामीले नैतिक रूपले दोहोरो नागरिकता चाहियो भन्न नमिल्ने तर्क पनि उठाउने गरिएको छ । नेपालीमूलका विदेशी नागरिकहरूलाई पनि नेपालको नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने आग्रहले नेपालभित्रका नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित हुनुपर्छ भन्ने आसय बोकेको छैन । पाउनुपर्ने सबै नेपालीसँग मुलुकको नागरिकता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्राे संगठनले लिएको छ । अन्त्यमा विकसित देशमा पुगेर त्यहाँको नागरिकको रूपमा स्थापित भइसकेकालाई नेपालको नागरिकता नै किन चाहियो भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । विश्वव्यापीकरणको तीव्रताले जातीय पहिचानको महत्त्वलाई बढाइदिएको हुँदा आज संसारभरि सबै डायस्पोराहरूमा आ-आफ्ना जन्मभूमिसँग आबद्ध हुने क्रम एक्कासि बढेको छ । राजनीतिशास्त्रीले त्यसलाई समकालीन विश्व राजनीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रवृत्तिको संज्ञा दिएका छन् । जुन डायस्पोराको मूलदेश हुँदैन त्यो आफ्नो देश बनाउने अभियानमा लागेका उदाहरण छन् । विगतमा यहुदी र आइरिस डायस्पोराले आफ्नो राष्ट्र बनाउन खेलेको भूमिका होस् वा वर्तमानमा पेलिस्टिनी डायस्पोराले गरिराखेको संघर्ष होस् त्यही देश निर्माणको चेतनाले प्रेरित कार्य हुन् । जुन डायस्पोराको आफ्नो पहिचानलाई जोडेर राख्ने मातृभूमिरूपी आधार छ, तिनीहरू भने त्यो भूमिलाई समृद्ध र सुदृढ पार्न लागिपरेका छन् । अभूतपूर्व रूपले व्यापक हुँदै गएको गैरआवासीय नेपाली अभियान पनि त्यही विश्वव्यापी शृङ्खलाको एउटा कडीमात्र हो । मातृभूमि समृद्ध नहुन्जेल व्यक्ति विशेषको समृद्धिले समग्र नेपाली जातिको आत्मसम्मानमा वृद्धि हुँदैन भन्ने कुरा राम्ररी बुझेकाले नै नेपाललाई सुदृढ बनाउन केही सहयोग गर्नु हाम्रो पनि कर्तव्य हो भनेर गैरआवासीय नेपाली एकजुट हुने अभियान सुरु भएको हो । हातमा विदेशी पासपोर्ट, तर मनभरि नेपाल बोकेका प्रवासी नेपाली पनि नेपाललाई शान्त र समृद्ध बनाउने हामी सबैको अभियानमा भाग लिन अत्यन्त उत्साहका साथ आएका छन् । एउटा देशको नागरिकता लिनु भनेको अर्काे देशको त्याग्नु होइन र एकपटकको नेपाली सधैँका लागि नेपाली हुन्छ भन्ने उदार मान्यता लिएर र संवैधानिक कारणले अहिलेलाई दोहोरो नागरिकता दिन नमिले पनि पीएनओ कार्डको सुविधा दिएरै भए पनि राज्यले तिनलाई अंकमाल नगरे भोलिको समावेशी नेपालको सपना अधुरै रहने सुझाव गैरआवासीय नेपाली संघले सरकारलाई दिएको छ । (लेखक गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष हुन् ।) Posted on: 2006-11-05 19:17:07