गैरआवासीय अभियानका चुनौती: देवमान हिराचन (श्रोत: कान्तिपुर)

|
बाहिर बसेका नेपालीले स्वदेशका लागि केही गर्न सक्छन् भन्दा केही वर्षअघिसम्म अनौठो लाग्थ्यो । त्यसैबेला भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंकाले स्वदेशको विकासका लागि ज्ञान तथा पु�जी स्रोतको रूपमा बाहिर रहेका आफ्ना नागरिकलाई महइभ्व दिनथालेका थिए । अरू मुलुक पनि विदेश बस्ने आङ्खना नागरिकलाई आकर्षण कार्यक्रम एवं सुविधाका प्याकेज घोषणा गर्दै थिए । छिमेकका नागरिक धमाधम संगठित हुने र स्वदेश गएर विश्व सम्मेलन गर्न थालेपछि गैरआवासीय नेपालीले सन् २००३ मा पहिलो गैरआवासीय नेपाली सम्मेलन गर्ने निर्णय गरे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र सरकार दुवै आयोजक बन्न तयार भए । सन् २००३ को अक्टोबर ११ देखि १४ सम्म २ सय ५० गैरआवासीय नेपाली र ३ सयजति आवासीय नेपालीको सहभागितामा “नेपालीका लागि नेपाली” नारासहित पहिलो सम्मेलन भयो । आन्तरिक द्वन्द्व हुँदा पनि विदेशका नेपालीले एकता प्रदर्शन गरे । राजनीतिक दलहरूले पनि र्समर्थन गरे । गैरआवासीय नेपालीमध्ये को नेपाली पासपोर्टधारी, को विदेशी नागरिक, को व्यवसायी, को कामदार, को विशेषज्ञ सबै अन्तरसम्बन्ध सुधारका लागि एक हुन लालायित थिए । नेपाल आउन-जान, बस्न, व्यवसाय गर्न परेका समस्या आंैल्याइए । सम्मेलन समापनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले चार महिनाभित्र गैरआवासीय नेपालीको कानुनी हैसियत प्रस्ट पार्ने कानुन तर्जुमा गर्ने घोषणासाथ सहभागीहरूलाई उत्साहित पारेका थिए । सहभागी नेपालीले संस्था खडा गरी गैरआवासीय नेपाली अभियान बढाउने निर्णय गरे । सन् २००५ को दोस्रो सम्मेलनसम्म पुग्दा अभियानले गति लिन थालिसकेको थियो । कतिपय मुलुकमा गैरआवासीय नेपालीको राष्ट्रिय समन्वय परिषद गठन भइसकेका थिए भने गैरआवासीय नेपाली संघले पनि प्रारम्भिक विधान बनाइसकेको थियो । दोस्रो सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारबाट ल्याउने भनिएको कानुन गैरआवासीय नेपालीले सोचेजस्तो नल्याइए पनि एउटा अध्यादेश जारी भएको थियो । सरकारबाट गैरआवासीयले दिएको सुझावअनुसार कानुन संशोधन गर्ने आश्वासन प्राप्त भयो । त्यसैले दोस्रो सम्मेलनमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको समस्या पहिचान र समाधान खोज्ने प्रयास, युवा एवं महिलालाई गैरआवासीय अभियानमा कसरी समेट्ने भन्ने विषयमा छलफल, गैरआवासीय नेपालीबाटै लगानी कोष स्थापनाजस्ता विषयमा छलफल भयो । दोस्रो सम्मेलनपछि सञ्जाल निर्माणले गति लियो । एसिया प्रशान्त, युरोप, मध्यएसिया, अष्ट्रेलिया, अमेरिका र अप्रिmकाका मुलुकहरूमा गैरआवासीय नेपाली राष्ट्रिय समन्वय परिषद गठन भए । उपलब्ध आंकडाअनुसार ३१ वटा मुलुकमा संगठन खडा भइसकेका छन् र ४-५ मुलुकमा केही दिनमै संस्था खोल्ने तरखर छ । गैरआवासीय नेपाली संगठनको आङ्खनै सचिवालय कार्यरत छ । एनआरएन परिचित शब्द बनिसकेको छ । पहिलो सम्मेलनको चार वर्षम्म पनि गैरआवासीय नेपालीको कानुनी हैसियत प्रस्ट भएको छैन । विदेशी नागरिकता लिएका नेपालीलाई परायाको रूपमै हेरिंदैछ । दोहोरो नागरिकता दिने घोषणा भए पनि भिसासम्बन्धी कानुनमा नेपाली मूलका विदेशी नागरिकलाई किटान गरेर १० वर्षो बहुप्रवेसीय भिसा दिने व्यवस्था लागू भएको छैन । विदेशी नागरिकता लिने भएपछि नेपालीले आफ्नो घर-जग्गा र पहिचानै त्याग्नुपर्ने व्यवस्था यथावत छ । विदेशमा कारोबार गरी बसेका नेपाली पासपोर्टधारीले विदेशी लगानीकर्ताले पाएसरह सुविधा पनि पाउनसकेका छैनन् । धेरै मुलुकमा दर्ता भइसकेको गैरआवासीय नेपाली संघ नेपालमै दर्ता हुनसकेको छैन । नाफा नकमाउने सामाजिक संस्थाका रूपमा दर्ता हुन नसक्दा यसले विदेशबाट करमुक्त चन्दा अनुदान उठाउनसकेको छैन । संविधानसभा निर्वाचनमा नेपाल बाहिर बस्ने नेपालीले भोट हाल्न नपाउनेगरी कानुन बनेको छ । यसले गैरआवासीय नेपाली संघ र यसको प्रभावकारितामा प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । राष्ट्रलाई हामी चाहि�दैन भने हामीले के मात्र गर्न सक्छौं भन्ने केहीलाई लाग्न थालेको छ । आगामी अक्टोबर १५ मा हुने तेस्रो गैरआवासीय नेपाली सम्मेलनसम्म पुग्दा यस अभियानले निश्चित दिशा लिनु पर्नेछ । सुरुवातको युफोरिया समाप्त भएको छ र गैरआवासीय नेपालीको योगदान प्रस्ट मापन हुनु जरुरी छ । विदेशमा बस्नेको अपेक्षा, नेपाल र नेपालीले गैरआवासीयबाट खोजेको योगदानबीच तारतम्य मिलाउने चुनौती छ । (लेखक, गैरआवासीय नेपाली संघको तर्फबाट तेस्रो सम्मेलन आयोजना समितिका संयोजक हुन् ।) २८ असार २०६४