खाडीमा श्रमिक र साझा समस्या (हरि खड्का)

|
युनाइटेड अरब इमिरेट्स -यर्ुर्एइ) खाडी मुलुकमध्ये आर्थिक फड्को मार्न सफल भएको एक सम्पन्नशाली मुस्लिम देश हो । यर्ुर्एइ ७ वटा साना राज्य मिलेर बनेको र यस्ता राज्यमा स्थानीय शासक रहे पनि ती सबै राज्य केन्द्रीय सरकारबाट नियन्त्रण र निर्देशित रहन्छन् । यर्ुर्एइको जनसंख्या ४१ लाख ४ हजार ९६५ -सन् २००५ को जनगणनाअनुसार) र यसको क्षेत्रफल ९०, ५५९ वर्गकिलोमिटर -टापुहरुसहित) छ । यहा�को जनसंख्याको तुलनामा कैयौं गुणामा विदेशी कामदार कार्यरत छन् । विदेशी कामदारमा विशेषगरी भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल, फिलिपिन्स, चीन लगायत अमेरिकी र युरोपेली छन् । यर्ुर्एइ बहुभाषा, बहुराष्ट्रिय र बहुसंस्कृतिका मानिस अटाउन सफल एक खाडी मुलुक हो । नेपाली कामदारको आगमन यर्ुर्एइमा नेपाली कामदारको रूपमा कहिलेबाट आउन सुरु भयो भन्ने यकिन तथ्यांक नभए पनि सन् ८० को दशकबाट नेपाली कामदार भित्रिएको पाइन्छ । नेपालीहरू विभिन्न प्रकृतिका काममा संलग्न रहे पनि विशेषगरी श्रमिक तहको संख्या उल्लेख्य छ । नेपाली कामदारको संख्याको तुलनामा नगण्य मात्रामा प्रशासनिक, इन्जिनियर, पाइलट, सुरक्षागार्ड लगायत प्रहरीमा समेत छन् । यसै छोटो अवधिमा विभिन्न व्यापार व्यवसायमा पनि नेपालीको उल्लेख्य वृद्धि भएको पाइएकोलाई सकारात्मक लिन सकिन्छ । विशेषतः नेपालीको आगमन सन् २००० पछि भएको पाइन्छ । यर्ुर्एइमा कति नेपाली कार्यरत छन् भन्ने कुनै सरकारी यकिन तथ्यांक नभए पनि करिब १ लाख २० हजार रहेको अनुमान गरिन्छ । नेपालीका साझा समस्या यर्ुर्एइस्थित नेपालीका साझा समस्याहरू प्रायः खाडी मुलुकका नेपालीका समस्याहरूस�ग मिल्दाजुल्दै छन् । मुख्यतः भाषाको समस्या, प्राविधिक ज्ञानको कमी, ट्राफिक ज्ञानको कमी, न्यून तलब सुविधा र लामो कामको अवधि हुन् । त्यसैगरी खाना र बस्ने अव्यवस्था, सीपको अभाव, मालिक तथा माथिल्लो निकायबाट मानसिक दबाब, मेनपावरबाट ठगी, सम्झौतापत्र अनुसारको सुविधा नपाउनु, नक्कली सम्झौतापत्र बनाएर पठाउनु, समयमा तलब नपाउनु, सेवा शुल्कबापत मेनपावरले ठूलो धनराशि लिनाले प्रायः यर्ुर्एइस्थित नेपाली कामदारको कमाइले ऋण तिर्न वर्षौं लाग्ने र बिरामी पर्दा कम्पनीबाट औषधी-उपचारको व्यवस्था नहुने पनि उत्तिकै महत्त्वपर्ूण्ा समस्या हुन् । सरकारको दायित्व देशको ब्रि्र�दो आर्थिक अवस्थालाई रेमिटेन्सले धान्न सफल भएको पक्ष भाषणमा मात्र सीमित नराखी त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि सुरक्षाको प्रत्याभुति तथा सुविधा दिनु सरकारको दायित्व हो । अतः नेपाल सरकारले केही विषयमा महत्त्वसाथ ध्यान दिन आवश्यक छ । जस्तो, वैदेशिक रोजगारमा पठाउ�दा सम्बन्धित कामको सम्बन्धमा तालिम दिएर पठाउने, जुन व्यवहारमा लागू छैन । अनिवार्य जीवन बिमा -व्यवहारमा लागू नभएको) गराउने, कामको सिलसिलामा मृत्यु तथा घाइते भएमा सम्बन्धित कम्पनीस�ग बिमा र क्षतिपर्ूर्तिका लागि कानुनी लडाइ� लड्नुपर्ने जुन जनशक्तिको कमी र लामो कानुनी प्रक्रियाको कारण कानुनी कारबाही प्रायः अगाडि बढ्नसकेको छैन । त्यसैगरी मृतकको लास समयमै सरकारी पहलमा नेपाल पठाउने व्यवस्था मिलाउने -प्रायः कम्पनी छोडेर काम गर्नेको हकमा लास अलपत्र पर्ने देखिएको), नेपाल सरकारबाट न्यूनतम तलबमा वृद्धि गर्ने र सोही मुताविक यर्ुर्एइ सरकारस�ग समन्वय गर्ने, पासपोर्ट नवीकरण शुल्क नेपालको तुलनामा मह�गो भएको हु�दा नवीकरण शुल्क कम गर्नुपर्ने, नेपालको राहदानी लिएर नेपालीमूलका भारतीय तथा भुटानी आएको पाइएकाले नेपाल सरकारबाट राहदानी वितरणमा कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्ने, एयरपोर्टमा अनावश्यक झमेला र दुःख दिने तथा खाडी मुलुकबाट आउने-जाने नेपालीलाई हर्ेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुनुपर्ने पनि ज्यादै आवश्यक छ । त्यतिमात्र होइन, मेनपावर एजेन्सीलाई कडाइ गरी पारदर्शी र जिम्मेवारीबोध गराउनुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीको कमाइलाई नेपालमा दिगो रूपमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने र स्वआर्जनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, नेपाली घरेलु महिला कामदार पठाउन सरकारी स्तरबाटै स्वीकृति हुनुपर्ने – अन्य मुलुक भएर थुप्रै नेपाली महिला भित्रिएका), महिला सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने र अनुगमन व्यवस्थित हुनुपर्ने पनि आवश्यक हो भनिरहनु नपर्ला । संघ-संस्थाको जिम्मेवारी यर्ुर्एइमा नेपालीको तुलनामा सामाजिक संघ-संस्थाको वृद्धि भएकोलाई नकारात्मक नमानिए पनि आवश्यक समन्वयको अभाव भने अवश्य खड्किएको पाइन्छ । तल्लो तह -श्रमिक नेपाली) का समस्यालाई साझा समस्याको रूपमा पहिचान गरी ठोस नीति तय गर्ने र समाधानतर्फउन्मुख हुने खा�चो छ । दूतावास तथा नेपाल सरकारस�ग समन्वय गरी समाधानतर्फपहल गर्ने, नेपाल सरकारस�ग समन्वय गरी यर्ुर्एइवासी नेपालीलाई सामूहिक लगानीको अवधारणाको विकास गर्ने, सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक कामको बोझ तथा मालिक र माथिल्लो तहको हेपाइबाट दिक्दारी भई नेपालीहरू दिन-प्रतिदिन जा�डरक्सी, जुवातास र रन्डीबाजीमा ठूलो मात्रामा पैसाको बर्बाद भएकोले संघ-संस्था तथा दूतावासबाट सावधानी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि आवश्यकता हुन् । दूतावास तथा संघ-संस्थाको संयुक्त अनुगमन टोली बनाई लेबर क्याम्प भ्रमण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विभिन्न खेलकुद तथा सामाजिक गतिविधिमा वृद्धि गरी रचनात्मक काममा प्रोत्साहन गराउने र संंघ-संस्था मिलेर नेपाल सरकार वा एनजीओस�ग समन्वय गरी यर्ुर्एइ आउने नेपालीलाई यर्ुर्एइबारे तालिम दिने व्यवस्था मिलाउने गर्नसकेमात्र संघ-संस्थाको उपादेयता सावित हुनेछ । दूतावास तथा जनशक्ति यर्ुर्एइमा नेपालीको संख्याको अनुपातमा समस्याहरू पनि वृद्धि भइरहेको र हालको दूतावासको जनशक्तिले सबै यर्ुर्एइवासीको समस्या समेट्न नसकिएको प्रस्ट छ । सरकारस�ग आवश्यक जनशक्तिको लागि माग गर्ने, करिब १ लाख २० हजार श्रमिक रहेको र थपि�दै जाने सम्भावना दृष्टिगत गरी श्रम सहचारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, संघ-संस्था तथा व्यक्तिगत रूपमा पनि दूतावासमा स्वयम्सेवकको रूपमा काम गर्न-गराउन सकिने, यर्ुर्एइवासी नेपालीको तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने, जसले समस्या समाधानमा शुलभ हुने र त्यसका लागि संघ-संस्थाबाट पनि सहयोग लिन सकिने, कम्प्युटराइज राहदानी हुनुपर्ने र डाटा कम्प्युटरमा व्यवस्थित हुनुपर्नेमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । त्यसैगरी यर्ुर्एइका व्यापारी, पत्रकार तथा ट्राभल्स एजेन्टहरूलाई नेपालको भ्रमण गर्राई पर्यटन, व्यापार तथा लगानीमा प्रोत्साहन गराउने, यर्ुर्एइबाट नेपालका लागि सीधा हवाई उडानका लागि सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गर्ने र बजेट एयरलाइन्सलाई प्रोत्साहन गर्ने, राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सलाई व्यवस्थित र उडान संख्यामा वृद्धि गर्नुपर्ने, दक्ष जनशक्ति आपर्ूर्तिलाई यर्ुर्एइ सरकारस�ग समन्वय गरी नेपालबाट दक्ष जनशक्तिका लागि प्रोत्साहन गर्ने र नेपालीका समस्याबारे कम्तीमा हप्ताको एकपटक दूतावास र नेपालीहरूबीच टेलिफोन अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेतर्फपनि ध्यान दिनर्ुपर्छ । संक्षेप यर्ुर्एइमा नेपालीको संख्या वृद्धिस�गै विभिन्न समस्याको पनि वृद्धि भएकाले विभिन्न संघ-संस्था जन्मिनु स्वाभाविक भए पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले हित गर्ने छैन । रचनात्मक काममा भन्दा ठूलो-सानोको विभेद हुने, प्रायः संघ-संस्थामा ठोस कार्य रणनीतिको अभाव खड्किने, आपसी समन्वयको कमी तथा संघ-संस्थामा निश्चित व्यक्तिहरूको प्रभाव तथा तल्लो निकायमा ठोस कार्यक्रमसहित जान नसक्नु र जसका लागि संघ-संस्थाको निर्माण भएको हो, त्यसैलाई जानकारी तथा आभाष नहुनुलाई अवश्य विडम्बना मान्न सकिन्छ । अतः करिब १ लाख २० हजार नेपालीको साझा समस्या पहिचान गरी यर्ुर्एइस्थित संघ-संस्थाहरूले नेपालीको साझा हकहितलाई ध्यान दिई संघ-संस्थाबाट समाधान गर्नसक्ने समस्या तत्कालै समाधान गरी बा�की समस्या नेपाली दूतावास तथा नेपाल सरकारस�ग समन्वय गरी समाधानतर्फउन्मुख हुनर्ुपर्छ । व्यक्तिगत मानप्रतिष्ठामै आघात पुग्नेगरी आरोप तथा लाञ्छना लगाउनुको सट्टा संयमित भएर आफ्नो समस्या तथा माग राख्नु र त्यसको निराकरणका लागि इमानदार भएर लाग्नु सच्चा समाजसेवा ठहरिनेछ । -तनहु�को दुलेगौंडा ७ का लेखक हाल यर्ुर्एइस्थित आवुधावीमा काम गर्छन् ।) Posted on: 2007-04-12 21:18:57