कोरियाली कोटा जोगाउने उपाय: डा त्रिलोचन उप्रेती श्रोत: कान्तिपुर, २८ बैशाख २०६४

|
कोरिया नेपाली श्रमिकको आकर्षक श्रमबजार हो । पन्ध्रवर्षदेखि दसहजार नेपालीले त्यहाँ काम गरेका छन् । तत्कालीन सरकार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी बीच श्रमिक पठाउने विषयमा विवाद भएको र त्यो सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो । परिणामस्वरूप कोरियाले नेपालबाट श्रमिक नलैजाने निर्णय गर्‍यो । कारण श्रमिकलाई अत्यधिक शोषण हुने गरी ठूलो रकम लिनु -आठलाखसम्म) आदि थिए । वर्तमान सरकार कोरिया सरकारसँग ईम्प्लायोमेन्ट पर्मिट सिस्टम -ई.पी.एस.) अन्तर्गत नेपाली श्रमिक लैजान सहमत भयो । यस व्यवस्था अन्तर्गत ११ विकासोन्मुख एसियाली देशले श्रमिक पठाउँछन् । श्रममन्त्री र सचिव दुईपटक कोरिया पुगे भने कोरियाली श्रम प्रमण्डल एक पटक नेपाल आयो । र, मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ -एम.ओ.यु) गर्न अविलम्ब कोरिया आउन दुई महिनाअघि नै निम्ता दिइयो । तर वैदेशिक रोजगार ऐन, ०४२ मा संशोधन गर्ने कार्य वर्तमान संसदले समयमै नगरेकाले यो कार्य रोकियो । ऐनमा निजीक्षेत्रले मात्र श्रमिक पठाउन सक्ने व्यवस्था थियो तर कोरियाको फरेन इम्प्लोयमेन्ट एक्ट, २००३ को दफा ७ मा ई.पी.एस. अन्तर्गतका श्रमिक सरकारले मात्र पठाउने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था भएकोले थप कानुनी व्यवस्था गरेर मात्र एम.ओ.यु गर्न नेपाली प्रमण्डल कोरिया जान सक्छ । एक वाक्यको त्यस ऐनमा प्रस्तावित संशोधन विषयको गम्भीरता र समयको पाबन्दी हेरेर, संसदको पूर्ण बैठकबाट, समितिमा नपठाइकन, पास गर्न सकिन्थ्यो र संसदबाट यही आशा गरिएको थियो । दुर्भाग्यवश यसो भएन । हाल एक राजनैतिक दलले चिट्ठा प्रथाबाट श्रमिक पठाउने संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । अर्कोले विषयको गम्भीरता हेरेर संशोधन प्रस्ताव फिर्ता गरेको बुझिएको छ । सरकारले कोरियाली ऐन, ई.पी.एस्. व्यवस्था, नेपाली कामदार पठाउन संसदले गर्नुपर्ने कुरा, त्यसो नगर्दा हुनसक्ने परिणाम समेत सांसदहरूलाई विभिन्न बैठकमा राम्ररी बुझाएको र तत्सम्बन्धी कानुन र अन्य लिखतसमेत दिइसकेको थियो । सम्बन्धित सांसदहरू संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नगर्ने अवस्थामा रहेको बुझिन्छ । संसदको बैठक बहिष्कार भइरहने कारणबाट ऐन संशोधन तुरुन्तै नहुने र यसो भएबाट नेपाली प्रमण्डल एम.ओ.यु. गर्न तुरुन्तै जान नसक्ने अवस्थामा छ । परिणामतः नेपालले पाएको करिब पन्ध्र सयदेखि पाँचहजार श्रमिकको कोटा गुम्ने अवस्था आइसकेको छ । यसको जानकारी सम्बन्धित अधिकारी र सांसद सदस्यलाई भएकै हुनुपर्छ । अर्कोतर्फ साबिकमा टे्रनी भिसामा जाने नेपाली कामदारले आर्जन गर्ने रकम करिब तीस-चालीसहजार रुपैयाँ प्रतिमहिना -आठघन्टाको) हुने, श्रमिकले ज्यादै न्यून रकम पाउने र अन्य कुनै सुविधा नपाउने, बिमा नहुँदा कतिपय काम गर्दागर्दै मेसिनमा काटिएर च्याप्पिएर मारिँदा, अंगभंग वा घाइते हुँदा कुनै बिमा रकम नपाई पीडित हुन्थे । कति मालिकले काम गराएको ज्याला नदिने गर्थे । यस अवस्थामा उजुर गर्न पाइन्नथ्यो । तर ई.पी.एस. पद्धति अन्तर्गत श्रमिक कोरिया जान पाएमा करिब एकलाख मासिक तलब, बिमा सुविधा, उचित खान, बस्ने प्रबन्ध अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डका सुविधा प्राप्त हुन्छ भने त्यहाँ जान लाग्ने रकम दुईलाख पाँच हजार रुपैयाँभन्दा बढी हुनै नसक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । उपर्युक्त व्यवस्था बमोजिम हुन कोरियाली भाषा सिकेका र चालीस वर्ष उमेर ननाघेका स्वस्थ नेपाली पाँचहजार संख्यामा यस साल जाने र यसबाट करिब ६ अर्ब रुपैयाँ वाषिर्क नेपाल भित्रिने अवस्थाबाट द्वन्द्वपीडित, बेरोजगार र रोजगारीको अन्य विकल्प नभएका नेपाली यस्तो अवसरबाट बञ्चित हुनु चानचुने नोक्सानी हैन । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले नेपाली श्रमिक कोरिया आफैले पठाउनुपर्ने र सरकारले आफै यो काममा लाग्न नहुने जोडदार आवाज संगठित रूपमा उठाएका छन् । सरकारले यो रहरले नभई बाध्यताले गर्नु परेको सम्झाएको थियो । कोरियाको संसदबाट पारित ऐनको व्यवस्था नेपाली व्यवसायी र सरकारले बदल्न सक्ने सम्भावनै छैन । अरू देशका सरकारले, त्यही कानुनी अवस्था र द्विपक्षीय संझौताको आधारमा, आफ्ना श्रमिक कोरिया पठाइरहेका छन् । यता नेपालको धेरै भूभागमा कोरिया पठाइदिने भनेर नेपाली युवा युवतीसँग लाखौं रकम उठाइएको र यो क्रम जारी रहेको बुझिएको छ । यतिमात्र नभई कोरिया पठाउने भनेर ई.पी.एस. कोटामा जाने भनी धेरै ठाउँमा कोरियाली भाषा पढाइँदै छ यसबाट पनि हजारांै नेपाली ठगिएका छन् । वास्तविकता भने दुवै सरकारबीच ई.पी.एस. अन्तर्गत श्रमिक पठाउने/लिने विषयमा एम.ओ.यु. भएपछि सरकारले तोकिएको संस्थाबाट तोकिएबमोजिमको कोर्स पढेकालाई मात्र मान्यता दिइन्छ । यसरी जथाभावी सिकेको भाषाका प्रमाणपत्र र संस्थालाई मान्यता दिइँदैन । सरकारले भाषा सिक्ने समय र संस्था तोकेको नहुँदा हाल त्यसो नगर्न, कसैलाई रकम नदिन, निजी क्षेत्रले श्रमिक कोरिया पठाउन पाउँदैन, यसबारे सरकारी कार्यालयबाट पछि जानकारी गराएपछि मात्र भाषा सिक्न र पढाउने कार्य हुन्छ भन्नेसमेत ब्यहोराको व्यापक विज्ञापन/सूचना पत्रपत्रिका, रेडियो र टी.भी.मा गरिरहेको छ । जनता नठगियून् भनेर यस्तो विज्ञापनमा बीसलाख भन्दा बढी रकम सरकारले खर्च गरिसकेको छ । केही दिनभित्र संसदले विधेयक पारित गरे, तत्कालै नेपाली प्रमण्डल कोरिया पुगे, सम्झौतामा सही गरे, सम्झौता प्रभावकारी र हुबहुरूपमा कार्यान्वयन भए कोटा बच्न सक्ने झिनो सम्भावना अझै छ । यो कोटाबाट हुने ठूलो आम्दानीबाट विमुख हुनुपर्ने निजी क्षेत्रका रोजगार व्यवसायीको असहिष्णु दृष्टिकोण र त्यो काम आफूले पाउन राजनैतिक पार्टी, नेता र सांसद मार्फत त्यो भावना प्रस्फुटन भएकोले यो अवस्था सिर्जना भएको हो । जबसम्म वास्तविकता बुझेर सरकारलाई त्यहाँबाट सहयोग हुँदैन, मौकामा चौका हान्ने भनेर यस विषयमा र्‍याल चुहाइ रहिन्छ तबसम्म कोरियाली कोटा आउँदैन, नेपाली बेरोजगारले यो अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्छ र निजी क्षेत्रले पनि गुमाउँछ नै, नाफा गर्न पाउँदैन बरु रकम लिएर वाचा/प्रतिज्ञा पूरा नगरेकोमा पीडित युवाको प्रहारबाट बच्न लुक्नु र भाग्नुपर्ने अवस्था पुनः आउँछ । यस वर्षको करिब आधा समय बितिसकेकोले माथि भनिएका प्रक्रिया पूरा गरेर यसैवर्ष कोरिया श्रमिक पठाउन समय ज्यादै कम छ । संसद र सरकारले चाँडो कार्य गरे पनि यो साल नेपाली श्रमिक कोरिया पठाउने सम्भावना ज्यादै न्यून छ । यसो भए सन् २००८ देखि पठाउन सकिन्छ । तर अवसर र नाफा कमाउने काम मैले नै पाउनुपर्छ र आफूले त्यस्तो मौका नपाएमा सरकार, जनता वा अन्य कसैले यो मौका पाउनु हुन्न, देश र जनता बर्बाद भए होउन् भन्ने भावना नै नेपालको शत्रु हो । जबसम्म सबै नेपाली जनता, व्यवसायी, राजनैतिक पार्टी, नेता र सांसदमा यो भावना रहन्छ नेपाल र नेपाली जनताको कहिल्यै भलो हुन सक्दैन । यो नियति दुर्भाग्यपूर्ण छ । (लेखक मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सिंहदरबारमा कार्यरत छन् ।)