निष्पक्ष न्याय दिने क्षमता चुक्दै गएको छ � नेपाल साप्ताहिकको डा सूर्य सुवदीसंगको सम्वाद

|
डा सूर्य सुवेदी बेलायतको लिड्स विश्वविद्यालयमा कानूनका प्राध्यापक हुनुहुन्छ । उहाँ पछिल्लो समय नेपालका घटनाक्रमहरुलाई नजिकबाट नियालिरहनु भएको छ । प्रस्तुत छ, डा सुवेदीसंग किशोर नेपालको संवादः वैशाख आन्दोलनपछि देशको अवस्थालाई कसरी नियाल्नु भएको छ – वैशाख आन्दोलनपछि आकांक्षा र अपेक्षाहरूको बाढी आएको छ । आकांक्षाहरू वास्तविक धरातलमा टिकेका छैनन् । मुलुकको साधन र स्रँेतले भ्याउन नसक्ने खालका आवश्यकताहरू देखापरेका छन् । आकाङ्क्ष्ँँ राख्ने सपना देख्ने र प्रगति गर्ने नैर्सर्गिक अधिकार हो मानिसको । नेपाली जनताले पनि महान् जनआन्दोलनपछि आफ्ना आकाङ्क्ष्ँाहरूलाई अभिव्यक्ति दिएका छन् भने यसलाई अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन । तर, सबैले एउटा कुरामा र्सतर्क हुनर्ुपर्छ । हामीलाई के लागेको छ भने हाम्रँे जनआन्दोलन विश्वकै लागि अभूतपर्ूव थियो । तर, त्यसो होइन । सबै मुलुकमा हुने जनआन्दोलनहरू अभूतपर्ूव हुन्छन् । हाम्रो मुलुकमा भएको जनआन्दोलन पनि अनौठो र अभूतपर्ूव थियो । तर, त्यसको आयाम हामीसम्म मात्र सीमित थियो भन्दा बढी यथार्थवादी हुन्छ । हाम्रो आन्दोलनले हामीलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ ः नेपालको युवा पिढी आफ्नो भाग्यको निर्माण आफै� गर्न सक्षम छ । युवा पिढीले शक्तिमाथि आफ्नो हक स्थापित गरेको छ । यो नै अहिलेको यथार्थ हो । आन्दोलनपछिका उपलब्धिहरूका बारे के भन्नुहुन्छ – निश्चित रूपले आन्दोलनका उपलब्धिहरू धेरै छन् । आन्दोलनपछि शुरू भएको शान्ति प्रक्रिया द्रुतगतिमा अघि बढेको छ । व्रि्रोहीहरूको सहभागितामा सरकार गठन भएको छ । यसलाई सानो उपलब्धि भन्नु हु�दैन । तर, राजनीतिक उपलब्धिहरू मनग्गे हु�दाहु�दै पनि कानूनी तथा संवैधानिक तहमा पुर्‍याउनुपर्नेजति ध्यान पुर्‍याउन सकिएको छैन । दण्डहीनताको स्थिति यथावत् छ । सत्यतथ्य निरूपण आयोग बन्न सकेको छैन । अन्तर्रर्ााट्रय विश्वसनीयताका लागि पनि यस्तो आयोगको निर्माण अत्यन्त आवश्यक छ । आयोग गठन नभएसम्म नागरकि सभ्यतालाई जोगाएर राख्ने कानूनको भूमिका सक्रिय हुन सक्दैन । शान्ति र लोकतन्त्रको विकास प्रक्रियामा अरू अवाञ्छित तत्त्वलाई हावी हुन नदिन कानूनी सक्रियताको आवश्यकता हुन्छ । दर्ुभाग्यवश अन्तरमि संविधानमा यी कुराहरूमाथि त्यति ध्यान दिइएको छैन । अन्तरमि संविधान सबैका लागि एउटा नमूना हुन सक्थ्यो । त्यो एउटा अवसर हामीले गुमाएका छौ� । कस्तो हुनुपथ्र्यो संविधान – अन्तरमि संविधान एउटा निश्चित र सीमित समयका लागि मात्र वैध हुन्छ । यसको वैधानिकता बढीमा १८ महिनाभन्दा बढी तोक्न सकि�दैन । प्रकारान्तरले यो एउटा राजनीतिक दस् तावेज नै हो । तर, यसमा संविधानका तत्त्वहरूको मिश्रण गरेर यसलाई नमूनाको दस्तावेज बनाउन सकिने थियो । अन्ततः भोलिका लागि पनि यही संविधानले आधार प्रदान गर्न सक्ने थियो । संविधान जारी हुने बित्तिकै विवादहरू देखा परे । मधेशमा त्यत्रो आन्दोलन भयो । जाति-जनजातिले संविधानमा आफ्नो भावना समावेश भएको ठानेनन् र संविधान आठ दलको भागबण्डाको दस्तावेजका रूपमा परभिाषित हुन पुग्यो । यसलाई राम्रँे अवस्था भन्न सकि�दैन । अहिलेको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा कति विश्वस्त हुनुहुन्छ – मूल रूपले अहिलेको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन आठ पार्टर्ीीचको एकता अनिवार्य छ । प्रश्न यो प्रक्रियालाई कसले अगाडि बढाउने भन्ने हो । अहिले गिरजिाप्रसाद कोइराला त्यो भूमिकामा हुनुहुन्छ । उहा�को भूमिका भनेकै अन्तरमि व्यवस्थापन हो । किटान गरेर कानूनी भाषामा भन्नुपर्दा संविधानसभाको चुनाव नभएसम्म सरकारको वैधानिकता घट्दै जान्छ । चुनावको अवधि जति लम्बिन्छ, त्यति नै सरकारको मान्यता क्षीण हु�दै जान्छ । त्यसैले अहिलेको पहिलो प्राथमिकता संविधानसभा चुनावको मिति निर्धारण हुनर्ुपर्छ । संविधानसभा चुनाव हुन्छ भन्नेमा तपाईं कति आशावादी हुनुहुन्छ – चुनाव हुन्छ र छिट्टै हुन्छ भन्ने कुरामा म आशावादी छु । किनभने, नेपालमा संविधानसभा चुनाव नेपाली जनताको आकाङ्क्ष्ँा हो । यो चुनाव नगरी कुनै पनि दल फुत्किन सक्दैनन् । आठै राजनीतिक दल संविधानसभाको चुनावका बारेमा बाध्यात्मक अवस्थामा छन् । कानूनी र राजनीतिक हिसाबले पनि चुनाव अपरहिार्य छ । सेना वा प्रहरीले जनताको आकाङ्क्ष्ँँमा हस्तक्ष्ँेप गर्छन् भन्नेमा मलाई विश्वास छैन । संविधानसभा चुनाव राज्यको पुनःसंरचनालाई लिएर हुन थालेको छ । यसलाई तपाईंले कत्तिको जटिल ठहर्‍याउनु भएको छ – नेपालको राजसंस्था एक किसिमले सकिइसकेको छ । राज्यको पुनःसंरचनाको प्रसङ्गमा राजतन्त्रलाई हेरेर अलमलिनुपर्ने अवस्था म देख्दिन । किनभने, अहिले राजतन्त्रको उत्तराधिकार मात्र बा�की रहेको देखिएको छ, राजाका आफ्नै अधिकारहरू सीमित भइसकेका छन् । संविधानसभाको चुनावमा गणतन्त्रको विपक्षमा राजतन्त्र हुनसक्छ । किनभने, त्यहा� पनि मत हाल्ने जनता छन् । यो कुरालाई हामीले बिर्सन मिल्दैन । संवैधानिक वा ‘सेरेमोनियल’ राजतन्त्रका विषयमा आठ दलभित्रै पनि वैचारकि धु्रवीकरण हुनसक्छ । तर, त्यो धु्रुवीकरणमा निर्ण्ाायक अवस्था अब छैन । जसरी अस्ताउन लागेको जूनबाट उज्यालोको अपेक्षा गर्न सकि�दैन, त्यसरी नै समाप्त हुन लागेको पिढीबाट खासै खतरा हु�दैन । जनताले अनुभव गरेकै कुरा हो, राजा ज्ञानेन्द्रको शासन मध्ययुगीन शासनको पराकाष्ठा थियो । त्यो शासनमा कुनै वैचारकि धार थिएन र जनताको आधार पनि थिएन । त्यसैले त्यो शासनबाट वा त्यसको उत्तराधिकारबाट कुनै खतरा देख्नु आवश्यक छैन । नेपाललाई एउटा सभ्य र स्वतन्त्र कानूनी राज्यका रूपमा पहिचान दिन के गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ – यसका लागि हामीले धेरै मिहिनेत गर्नुपर्दैन । इमानदारीसाथ हामीले अहिलेसम्म अनुमोदन गरेका सबै अन्तर्रर्ााट्रय प्रावधानहरूलाई संस्थागत गर्न सक्यौ� भने र तिनैका आधारमा समाजलाई गति दिन सक्या�ै भने कानूनी राज्य निर्माणको हाम्रो लक्ष्य पूरा हुन्छ । कानूनले आगामी मानव-सभ्यताको प्रतिनिधित्व गर्छ । अन्तर्रर्ााट्रय कानूनले मानव-सभ्यतालाई अघि बढाउन मद्दत गर्दछ । अन्तरमि संसद्ले यी अन्तर्रर्ााट्रय प्रावधानहरूलाई संस् थागत गर्न सक्यो भने नेपालमा कानूनी राज्यको अवधारणा बलियोस�ग स्थापित हुनेछ । तर, यसका लागि अघि मैले भनेजस्तै सत्यतथ्य निरूपण आयोगको आवश्यकता अहिले सबैभन्दा बढी देखिएको छ । नेपालको शासनबाट असभ्यताको अन्त्य गर्न कानूनी राजको स्थापना गर्न र पीडित पक्ष्ँलाई उपचार दिन सत्य र तथ्यको निरूपण पहिलो शर्त हो । नेपालको न्यायपालिका निकै विवादास्पद छ । यसैकारण माओवादीहरूले ँजनअदालत� को गठन गर्दा न्यायको संस्थापन पक्षसम्म पहु�च नपुगेकाहरू रमाएका थिए । न्यायपालिकामा सुधारका लागि के गर्नुपर्छ – न्यायपालिकाको आधुनिकीकरण यसको पहिलो शर्त हो । नेपालको न्यायपालिका पौराणिक अवस्थामा रहेको छ । यसलाई आधुनिक समाज सुहाउ�दो नबनाएसम्म यसप्रति जनताको विश्वास जाग्न सक्दैन । स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका लोकतन्त्रको मुख्य आधार हो । राज्यको पुनःसंरचना गर्दा न्यायपालिकाको पुनःसंरचना सबभन्दा पहिले गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । न्यायपालिकाप्रति जनताको आशा जगाउन यसको क्षमता बढाउनर्ुपर्छ । नेपालको न्यायपालिकामा भ्रष्ट हुने क्षमता त छ । तर, निष्पक्ष्ँ न्याय दिने क्षमता चुक्दै गएको छ । यतातिर सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ । अन्तरिम सरकारबाट कस्तो प्रकारको शासकीय अपेक्षाहरू गर्न सकिन्छ – अन्तरमि सरकारले गर्नसक्ने धेरै महत्त्वपर्ूण्ा कार्यहरू छन् । हुनसक्छ, द्वन्द्व व्यवस्थापनका कारणले सरकारको ध्यान त्यतातिर पुग्न नसकेको होला । सङ्क्रमणकालमा समस्याहरूको टुङ्गो लगाउन सजिलो हुन्छ र त्यसले आगामी दिनका लागि स्पष्ट लक्ष्यको किटान गर्न पनि मद्दत पुर्‍याउ�छ । अहिलेको समय वर्तमान सरकारका लागि महत्त्वपर्ूण्ा अवसर हो । किनभने, अहिले आठै राजनीतिक दल सहमत हुनसक्ने कार्यसूचीहरूको कार्यान्वयनका लागि सक्ष्ँम छन् । उनीहरू एकै ठाउ�मा बसेर दूरगामी निर्ण्र्ाारू लिन सक्छन् । तर, दर्ुभाग्यवश सरकारले यो अवसरको सदुपयोग गर्न सकेको छैन । (श्रोत: नेपाल, २३ बैशाख २०६४)