Today's Date:
Saturday, August 19, 2017 ,   शनिबार, भाद्र ३ , २०७४
  
गैरआवासीय नेपाली संघका महासचिवको उर्जा मन्त्रीसंग भेट वार्ता
2015-12-17

काठमाण्डौं । गैरआवसीय नेपाली संघका महासचिव डा. बद्री केसीले उर्जा मन्त्री टोप बहादुर रायमाझिसंग भेट गरी समसायिक बिषयहरुमा छलफल गर्नु भयो ।

भेटका अवसरमा महासचिवले देशले भोग्नु परेको उर्जा संकट र नेपाल सरकारले आगामी दिनमा घोषणा गर्न लागेको उर्जा संकटकाललाई गैरआवासीय नेपालीहरुले सहयोग गर्न चाहेको र कसरी समन्वयकारी भूमिका खेल्न सकिन्छ भनि मन्त्रीज्यू समक्ष जिज्ञासा राख्नु भयो ।  उहाँले उर्जा संकटकालाई उपयोग गर्दै पिपिए दरलाई समयसापेक्ष वनाउन पर्ने र यसो गर्न नसके यस क्षेत्र थप लागानीका लागि आकर्षक नहुने समेत अवगत गराउनु भयो ।

उहाँले विश्वभर रहेका गैरआवासीय नेपालीहरु, खास गरी खाडी तथा मलेसियामा बैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुको सासानो पूँजी एकिकृत र आकार्षण गरी उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने र यसका लागि हजारे अभियान भन्ने योजना समेत गैरआवासीय नेपालीहरुले प्रस्ताव गरेका र यसलाई मूर्तरुप दिन उर्जा संकटकाललाई उपयोग गर्न पर्ने तथा यस कार्यमा नेपाल सरकारको सहभागीता, समन्वय र सहकार्यका उपायहरु खोज्न सकिएमा लगानीकर्ताहरुमाझ विश्वसनियता बढ्ने जानकारी समेत गराउनु भयो ।

हाम्रो राष्ट्रमा भएको प्रचूर उर्जा शक्तीको उपयोग गर्न सकेमा आत्मनिर्भर भई निर्यात गर्न सकिने तथा राष्ट्रको परनिर्भता कम हुने तथा व्यपारघाटा समेत न्यून हुनेहुँदा यस कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी आगामी दिनहरुमा यसको संर्वधन र प्रवर्धन गर्न यस उर्जा संकटकालले उपायहरु निकाल्न पर्ने सुझाव समेत महासचिवले दिनु भयो ।

यसका अलावा उहाँ नेपालले भोग्नु परेको यस अघोषित नाकाबन्दी तथा यसले पुराएको मानविय पीडा र नाकाबन्दीका दौरान भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी तथा सम्झौताका उलङ्गनबारे बिश्वलाई अवगत गराउन बिश्वभर रहेका संघका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरुले अवलम्वन गरेका भूमिका बारे समेत जानकारी गराउँदै यस कार्यहरुले नाकाबन्दीको विश्वव्यापीकरण गर्न समेत ठूलो मद्दत पुगेको वताउनु भयो ।

महासचिवले संघले विनासकारी भूकम्पका पीडितहरुलाई पुराएको राहत तथा आगामी दिनमा निर्माण गर्न लागेको १००० आवास गृह बारे अवगत गराउँदै अघोषित नाकाबन्दीबाट राष्ट्रलाई आईपरेको यस अषहज परिस्थिति र यसले उत्पन्न गरेका मानविय पीडा तथा समस्या न्यूनिकरण गर्न विश्वभर रहेका नेपालीहरु एकजुट भई हाल देशमा अभाव देखिएका अतिआवश्यक जीवन रक्षक औषधीहरुको व्यवस्था मिलाउन आर्थिक सहयोग जुटाई नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको सहकार्य र समन्वयमा नेपाल सरकारको माग बमोजिमका यस्ता औषधीहरु विदेशबाट हवाईमार्ग मार्फत आपूर्ति गरी देशका बिभिन्न भागमा हस्तान्तरण गरिरहेको अवगत गराउनु भयो ।

उर्जा मन्त्रीले महाभूकम्प पच्यात संघको गरिमा नेपाल भित्र मात्र नभई विश्वभर फैलिएको र यस अघोषित नाकाबन्दीका दौरान संघले खेलेको भूमिकाको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्दै संघसंग हरेक कार्यमा समन्वय र सहकार्य गर्न नेपाल सरकार तयार रहेको वताउनु भयो ।

उहाँले सरकारले उर्जा क्षेत्रलाई प्राथामिक्तामा राखेको र यसलाई संवोधन गर्न Short, Medium तथा Long Term का योजनाहरु तर्जुमा गरिरहेको र देशको हालको माग १३०० मेघावाटलाई विभिन्न माध्यमहरु, जस्तै हालका योजनाहरुको मर्मत संभार तथा क्षमता बिकास, सौर्य उर्जाको उपयोग तथा आयातको माध्यमबाट तत्काल संवोधन गर्ने, मध्यमकाल वा दुई बर्ष भित्र मागको सम्पूर्ण उर्जा जलबिधुतीय उर्जाबाट संवोधन गर्ने र १० बर्ष भित्र १०,००० मेघावाट जलबिधुतीय उर्जा उत्पादन गरी राष्ट्रको सम्पूर्ण मागको संवोधन गरी निर्यात गर्ने रहेको अवगत गराउनु भयो ।

मन्त्री रायमाझिले अब दुई हप्ता भित्र मन्त्रालयले उर्जा नीति सम्बन्धी अवधारणापत्र निकाल्ने र यसले सरकारले आगामी दिनमा लिने जलबिधुत सम्बन्धि कार्यनीतिबारे जानकारी गराउने र कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याहरु उर्जा संकटकाल घोषण गरी द्रूत गतिमा संवोधन गर्ने र यस कार्यमा कसैलाई संखा नगर्न समेत अनुरोध गर्नु भयो ।

अवधारणापत्र प्रकाशन भएपछि त्यसलाई अध्ययन गरी गैरआवासीय नेपालीहरुले कस्ता लागानी तथा सरकारसंग सहकार्य गर्न खोजेका हुन छलफल गर्न आफू तयार रहेको वताउनु भयो । गैरआवासीय नेपालीहरु मिलेर जलबिधुतमा केहि लगानीका योजनाहरु समेत बनाउन अनुरोध गर्दै यसका लागि आवश्यक गृहकार्य सहित ठोस कार्ययोजना आएमा नेपाल सरकार यसको प्रवर्धन गर्न तयार रहेको प्रतिवद्धता जनाउँदै जलबिधुत बिकास नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा रहेको दोहराउनु भयो ।

अत्यन्तै छोटो जानकारीमा मन्त्रीज्यूको समय प्राप्त भएकोले सबैलाई जानकारी गराउनु सम्भव नभएता पनि सो अवसरमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का सदस्य शुष्मा राई, यूकेका एनआरएन रञ्जु क्षेत्रि तथा संघका कार्यकारी निर्देशकको सहभागीता रहेको थियो ।

गैरअवासीय नेपाली संघ सचिवालय, काठमाण्डौं ।

मिति: २ पौष, २०७२ ।

Invest in Nepal