Today's Date:
Sunday, April 30, 2017 ,   आईतबार, वैशाख १७ , २०७४
  
गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष र माननीय परराष्ट्र मन्त्रीसंग भेट
2015-05-27

गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष शेष घलेले माननीय परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेसंग भेट गरी भूकम्प पिडीतका लागि संघले संचालन गरेको राहत अभियानका र पुन:निर्माण योजनाबारे जानकारी दिनुभयो ।राहत अभियान संचालनका क्रममा हाल नेपाल रहनुभएका संघका पदाधिकारी र स्वयंसेवकका साथ मे १४ तारिखमा परराष्ट्र मन्त्रालय पुग्नुभएका अध्यक्ष घलेले संघले नेपाल सरकारसंगको सहकार्यमा प्रथम चरणअन्र्तगत सवै जिल्लाहरुमा राहत बितरण कार्य सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले प्रथम चरणको राहात कार्यक्रम अन्तर्गत ८ जिल्लाहरुका १० हजार परिवारहरुलाई राहात उपलव्ध गराउने लक्ष्य लिएको भएता पनि २९ बैशाखमा आएको दोस्रो भूकम्पले गर्दा थप तीन जिल्लाहरु तथा काठमाण्डौं उपत्यकाका बिभिन्न जिल्लाहरु गरी पन्ध्र भन्दा बढी जिल्लाहरुका विभिन्न गा. वि. स. हरुमा  त्रिपाल, कम्मल, खाद्यान्न र औषधी बितरण गर्नुका साथै केहि स्थानहरुमा स्वास्थ शिविर समेत संचालन गरेको अवगत गराउनु भयो ।

अध्यक्ष घलेले राहात वितरण गर्न विश्व भर फैलिएर रहेका गैरआवासीय नेपालीहरु नेपाल आएर गाउँगाउँ पुगी पिडितहरुकै हातमा राहात पुर्‍याएको र सयौंको संख्यामा स्वयंसेवी परिचालन गरिएको जानकारी गराउनु भयो ।यसै क्रममा उहाँले संघको दोस्रो चरणको पूनर्वास सम्बन्धी कार्यक्रमवारे अवगत गराउँदै संघले पैंतिस करोडको लागतमा न्यूनतम १ हजार घर निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको वताउनु भयो । यस कार्यको लागि संघ नेपाल सरकारसंग सहकार्य र हातेमालो गर्न तयार रहेको जानकारी दिंदै नेपाल सरकारबाट पूर्ण सहयोग र समर्थन पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले पूनर्वास कार्यक्रम लक्षित वर्गसम्म पारदर्शी र मितब्ययी तरिकाले संचालित हुनपर्ने सुझाव दिनु भयो ।सो अबसरमा माननीय परराष्ट्र मन्त्रीले नेपाल र नेपालीलाई दु:ख परेका बेला संसारभरका गैरआवासीय नेपालीहरुले देखाएको तत्परता र एकताको प्रसंसा गर्दै सवै गैरआवासीय नेपालीहरुलाई धन्यबाद ज्ञापन गर्नुभयो ।

नेपाल सरकारले दुईवटा कोषमार्फत् राहत अभियान संचालन गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री राहत कोष गृह मन्त्रालयमार्फत् संचालन भइरहेको र पुर्नबासका लागि बेग्लै कोष खडा गरी दाताहरुलाई रकम जम्मा गर्न आह्वान गरिएको जानकारी दिनुभयो ।पुन:निर्माण कोषमा २० खर्ब रुपैयाँ आबश्यक रहेको भन्दै उहाँले सरकारले सिड मनीका रुपमा २ खर्ब रुपैयाँ जम्मा गर्ने जानकारी दिनुभयो ।नेपाल सरकारले यी कोषबाट भएको खर्च पारदर्शी होस् भन्नका लागि महालेखा परिक्षकबाट लेखा परिक्षण गराईने, निर्माण समाग्रीहरुको मूल्य तथा गुणस्तरको नेपाल सरकारले निगरानी खाख्ने र पूर्ण रुपमा पारदर्शिता अपनाईने वताउनु भयो ।

गैरआवासीय नेपाली संघ सचिवालय, काठमाण्डौं ।

 

Invest in Nepal