Today's Date:
Friday, June 23, 2017 ,   शुक्रबार, असाढ ९ , २०७४
  
खुलाविश्वविद्यालय अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
2016-01-24

काठमाण्डौ- आज माघ १० गते व्यवस्थापिका संसदको महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिका माननीय सांसदहरु तथा गैर-आवासीय नेपाली संघका प्रतिनिधिहरुविच संसदबाट हालै समितिमा संसोधनका लागि पठाइएको “नेपाल खुला विश्वविद्यालय विधेयक २०७२” उपर छलफल भयो । समितिका तर्फबाट सभापति रञ्जु कुमारी झा लगायतका २२ जना माननीयहरुले भाग लिनु भएको थियो । खुला विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समितिका तर्फबाट सदस्यहरु डा. बासुदेव काफ्ले, डा. अमुदा श्रेष्ठ र सदस्य-सचिव डा. राम जीवन यादवले भाग लिनु भएको थियो । त्यस्तै गैर-आवासीय नेपाली संघका तर्फबाट निवर्तमान प्रमुख संरक्षक राम प्रताप थापा, सल्लाहकार एकनाथ खतिवडा, खुला विश्वविद्यालय कार्यदलका अध्यक्ष डा. प्रमोद ढकाल, विषय अनुसन्धानकर्ता छत्र कार्की, कार्यकारी निर्देशक राजेश शमशेर राणा साथै सचिवालयका  कर्मचारिहरुले भाग लिनु भएको थियो ।

समितिका माननीय सभापति रञ्जु कुमारी झाले सभापतित्व र सञ्चालन गर्नु भएको उक्त कार्यक्रममा गैर आवासीय नेपाली प्रतिनिधि मण्डललका तर्फबाट संघको खुला विश्वविद्यालय कार्यदलका अध्यक्ष डा. प्रमोद ढकालले प्राविधिक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । उक्त कार्यपत्रमा वहाँले यो विश्वविद्यालयले दिने शिक्षा कसका लागि हुने, कसरि प्रदान गरिने, संस्थाको उत्तरदायित्व को प्रति हुने, संस्थाको स्वायत्तता कसरि निर्दिष्ट हुने, तथा गुणस्तरको प्रत्याभूतिमा अत्यावस्यक मानिएका आधारभूत तत्वहरुको बचाउ कसरि गर्ने जस्ता मुख्य पक्षहरुमा खुला विश्वविद्यालय ऐनद्वारा नै दिशा निर्देश हुनु पर्ने बताउनु भयो । उहाँको कार्यपत्र विश्व बैंकको अध्ययनले सन् २०००मा उच्चशिक्षाको गुणस्तरको सुनिश्चितताका लागि अत्यावस्यक ठहर गरेका चार तत्वहरु: (१) संस्थाको स्वायत्तता, (२) शिक्षाको तहगतता, (३) अन्तरसंस्थान सहकार्य, र (४) शिक्षामा खुलापनमा केन्द्रित थियो । वहाँले खुलापनको अर्थ “सबै स्थान, उमेर र पृष्ठभूमिका व्यक्तिका लागि तथा सबै पद्धति र विचारका लागि खुला रहँदै गुणस्तरीय शैक्षिक सेवाहरु र शैक्षिक सामग्रिहरु उपलव्ध गराउने” हुने भनेर परिभाषा मार्फत नै ऐनमा स्पष्ट पार्नु पर्ने धारणा राख्नु भयो । शिक्षण-शिक्षक-सामग्रिको गुणस्तर निर्धारणमा तथा श्रोतको सह-परिचालन गरि गुणस्तरीय शिक्षा सुलभ पार्न गरिने राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य नेपालजस्तो मुलुकलाई महंगो पर्ने हुनाले अत्यधिक मात्रामा गैर-आवासीय नेपाली प्राज्ञ, बैज्ञानिकहरु र प्राविधिकहरुको स्वयंसेवाको परिचालन गर्ने नीति लिनु पर्ने बताउनु भयो । शिक्षार्थिहरुले क्षितिजिय र लम्विय स्थानान्तर गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता पनि ऐनले तय गरिदिनु पर्ने बताउनु भयो । अन्तत: संस्थालाई सिर्जनशिल बनाउन र जवाफदेहि बनाउन यसको संस्थागत संरचनामा स्वायत्तता र जवाफदेहिताका आधारहरु बुनिएको हुनु पर्ने बताउनु भयो । शिक्षा मन्त्रालय विश्वविद्यालयको संचालक र निर्देशक नबनेर अनुगनमनकर्ता र शिक्षाको न्यायिक वितरणलाई प्रोत्साहन गर्ने र अन्यायलाई न्युनिकरण गर्ने कानुनि र आर्थिक प्रावधानहरु मार्फत विश्वविद्यालयहरुलाई सहि दिशामा हिडन बाध्य पार्नु पर्ने र समाजको आवस्यकता प्रति प्रति उत्तरदायी बनाउनु पर्ने बताउनु भयो ।   

उक्त विधेयकमा मन्तव्य व्यक्त गर्दै संघका निबर्तमान संरक्षक राम प्रताप थापाले गैर-आवासीय नेपालीहरुको संलग्नताको चाहना गुणस्तरका लागि हो भन्नु भयो । प्रविधि अनुकुलित सिकाईले स्थान पाइसकेको विश्व परिबेशलाई हेरेर र गैर-आवासीय ज्ञान र सीपको अत्यधिक परिचालन गर्ने नीति सहित नेपालले तत् अनुरुपको कानुनि प्रारुप दिनु पर्ने बताउनु भयो । संघका अनुसन्धानकर्ता छत्र कार्कीले विश्वविद्यालयमा राज्यको भुमिका हस्तक्षेपकारी नभएर समन्वयकारी र अनुगमनकर्ताको रुपमा हुनु पर्ने बताउनु भयो । विश्वविद्यालयको सर्वोच्च सभालाई पनि मिचेर शिक्षा मन्त्रिले सोझै निर्देसन दिन सक्ने हालको प्रावधानले शिक्षा मन्त्रालयलाई हस्तक्षेपकारी भूमिका दिएको र यसको नकारात्मक असर विश्वविद्यालयको गुणस्तरमा पर्ने वहाँको ठहर थियो । संघका सल्लाहकार एकनाथ खतिवडाले पेशाहरुमा संलग्न भैसकेका र विदेशमा कामगरिरहेका नेपाली जनशक्तिलाई पेशागत दक्षताको निरन्तर विकासगर्ने अवसर दिन यो “पर्खाल रहित” खुला विश्वविद्यालयको ठुलो भुमिका हुने कुरा बताउनु भयो । त्यसैले खुला विश्वविद्यालयको बजार नेपालको सिमा बाहिर विस्तार गरेर यसको दिगोपनलाई सुनिश्वचित गर्न गैर-आवासीय नेपाली संघको महत्वपूर्ण भुमिका रहने बताउनु भयो ।

खुला विश्वविद्यालय पुर्वाधार विकास समितिका सदस्य डा. अमुदा श्रेष्ठले उपकुलपति चयनमा सभालाई नभै शिक्षा-सचिवलाई मुख्य भुमिका दिनु स्वायत्तताको हनन र सभाको भुमिकाको उल्लंघन हो र यो भुमिका हस्तक्षेपकारि हो भनेर बताउनु भयो । वहाँले हाल विधेयकले शिक्षाध्यक्षलाई दिएको भुमिका उपकुलपतिलाई दिनु पर्ने बताउनु भयो । सभामा डिनहरुबाट १ जना मात्र राख्ने तर मन्त्रालयहरु बाट धेरै सचिवहरु राख्ने कुरा पनि विश्वविद्यालयका लागि प्रतिकुल हुने बताउनु भयो । उक्त समितिका अर्का सदस्य डा. बासुदेव काफ्लेले उपकुलपतिको चयन सभाले नै योग्यताका आधारमा चुनाव वा मनोनयन मार्फत गरे मात्रै विश्वविद्यालयले राजनीति-निरपेक्ष नेतृत्व पाउन सक्ने सम्भाबना बढने बताउनु भयो । संरचनागत स्वायत्तता हासिल भएपछि मात्रै कार्यसम्पादनगत स्वायत्तता हासिल हुने वहाँको जिकिर थियो । समितिका सदस्य-सचिव डा. रानजीवन यादवले अव नेपालमा पाचौँ पुस्ताको सुचना प्रविधि भित्र्याएर खुला विश्वविद्यालयलाई सफल पार्नु पर्ने बताउनु भयो ।

संसदीय समिति बाहिरबाट माथि उल्लेखित धारणाहरु प्रस्तुत भए पश्चात माननिय सांसदहरुले त्यसप्रति प्रतिकृयाहरु व्यक्त गर्नु भएको थियो । विधेयकमाथि संशोघन प्रस्ताव राख्नु भएका मा. रामनारायण विराडीले प्राज्ञिक पद रानीतिक व्यक्तिले ओगटनु खुला विश्वविद्यालय ऐनमा रहेको प्रमुख समस्या भएको बताउनुका साथै विधेयकमा संसोधन गर्न आँफुहरु तयार रहेकोले संघले बैकलपिक विधेयकको मस्यौदा समितिका सभापति मार्फत बुझाएमा त्यसबाट राख्न मिल्ने कुराहरु संश्लेषण गरेर आँफुहरुले ऐनमा उचित सम्वोधन गर्न तयार रहेको बताउनु भयो । मा. पेम्वा लामाले छलफललाई उत्पादक बताउँदै डा. प्रमोद ढकाल मार्फत प्राप्त भएका संघका सुझावहरुलाई संशोधन प्रस्तावमा पार्न आँफुहरुले प्रयत्न गरेको बताउनु भयो र विज्ञहरुको सुझाव समिति मार्फत आएपछि आँफुहरु त्यसलाई सकारात्मक रुपमा सम्वोधन गर्न तयार रहेको बताउनु भयो । वहाँले कुलपति राजनैतिक नभै प्राज्ञिक हुनु पर्ने आँफुहरुको पनि ठहर रहेको बताउनु भयो । अर्का संशोधन प्रस्तावकर्ता मा. मिना पुनले विधेयक सैद्धान्तिक छलफलबाट पार भएर विज्ञहरुको सुझाव सहित दफावार छलफलमा प्रवेश गराएर सबै कमजोरीहरुलाई समिति मार्फत सम्वोधन गर्न सभापतिलाई आग्रह गर्नु भयो । गैर-आवासीय नेपालीहरुको योगदानलाई परिचालन गर्ने उद्देश्यका साथ संविधाननै बनेकोले अव पुराना संकिर्णताहरु राजनैतिक तहमा नरहेको वहाँले बताउनु भयो । शिक्षाविद् मा. बाबुराम पोख्रेलले कार्यपत्र प्रस्तुतिमा धेरै राम्रा कुरा लुकेका छन् र तिनलाई सम्वोधन गर्न सरकारको विगतको नीति त्यति सकारात्मक थिएन तर आँफुहरुले त्यो कुरालाई महत्व दिने बताउनु भयो । वहाँले भौतिक पूर्वाधार सरकारले व्यवस्था गर्ने, व्यवस्थापन र गुणस्तरको अनुभव गैर-आवासीय नेपालीले ल्याउने, तथा समन्वयकारी भूमिका पूर्वाधार विकास समितिले गर्ने प्रारम्भिक सोच कार्यान्वित हुन नसकेको बताउनु भयो । तर संघको कार्यदलले चाहेको संरचनागत परिवर्तन ल्याउन आँफुहरु तयार रहेको बताउनु भयो । मा. जयन्ती राईले कुलपतिमा सबै माननीयहरु निश्कर्ष नजिक रहेको र आँफुहरुले सरकारको भुमिका र सभाको भुमिकामा संतुलन ल्याउने गरि काम गर्ने विचार राख्नु भयो । मा. डा. बंशिधर मिश्रले गैर-आवासीय नेपालीहरुलाई आँफुले “नेपाल बाहिरका नेपालीहरु” भनेर सम्बोधन गर्ने भन्दै, उनीहरुको शिक्षा प्रतिको अभिरुचिको सह्राहना गर्नु भयो । वहाँले हामीले धेरै समाय देखि “शिक्षा नियोजन” गरिरहेका छौँ, प्रधानमन्त्रीलाई सबै विश्वविद्यालयहरुको कुलपति बनाउनुले पनि यो नियोजनलाई मद्दत गरिरहेको छ, तर अव हामी त्यो प्रबवृत्तिलाई निरन्तरता दिने छैनौ भन्नु भयो । हामीले विज्ञहरुको सुझावहरुलाई ठाउँ दिने छौँ भन्नु भयो ।

संसोधन प्रस्तावक मा. डि.आर. पौडेलले विधेयकले ठुलो यात्रा पुरा गरिसकेको छ अव हामी संरचनागत सुधारमा प्रवेश गरेका छौँ भन्नु भयो । यो सुधार कानुनले नै निर्धारण गर्ने भएकोले त्यहाँ सुधार गर्ने र गैर-आवासीय नेपालीहरुको सहभागीता बढाउने धारणा राख्नु भयो । वहाँले सरकार र गैर-आवासीय नेपाली संघले एक समन्वयात्मक कोष खडा गरेर कामलाई तिब्रता दिन सकिने धारणा व्यक्त गर्नु भयो । मा. रामहरी सुवेदीले मानव जातीनै विश्वव्यापि छ र ज्ञान त झन विश्वव्यापि छ तर राष्ट्रको भने सिमा छ, त्यसैले ति सबै कुराहरुको विचार गरेर ऐन परिमार्जन हुनेछ भन्नु भयो । प्राज्ञहरु पनि कतिपय समयमा जडतावादी हुने भएकोले सतर्कता अपनाउनु पर्ने कुरा व्यक्त गर्नु भयो । शिक्षाविद् मा. उमेश श्रेष्ठले खुला विश्वविद्यलयमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव चाहिन्छ तर यो विधेयक अभियानकर्ताहरुको भावना अनुरुप नआएर कर्मचारिहरुको भावना मुताविक आएको छ भन्नु भयो । वहाँले विश्वविद्यालयको संरचनामा साझेदारिताको झलक हुनु पर्ने र दक्षले यसको व्यवस्थापन गर्न पाउनु पर्ने बताउनु भयो । वहाँले यो समिति नै सुझावहरु राख्ने उचित निकाय भएको र वहाँहरुले सबै असल सुझावहरुलाई ग्रहण गरेर समन्वयात्मक तरिकाले विधेयक ल्याउन आँफुहरु लागि पर्ने बचनबद्धता प्रकट गर्नु भयो । वहाँले यसमा लागिपरिरहेका अभियन्ताहरुलाई नै खुला रुपमा काम गर्न दिने वातावरण प्रदान गर्ने बताउनु भयो ।

सभापति रञ्जु झाले सबै सहभागीहरुलाई र विचार प्रकट गर्ने र सुन्ने सबैलाई धन्यवाट दिनु भयो । आजको समारोहमा आफ्नो समितिका सदस्यका धारणा व्यक्त गर्न भन्दा बाहिरबाट प्राप्त सुझावहरुलाई ग्रहण गर्न उपयोग गरेको धारणा व्यक्त गर्नु भयो । यो विधेयक यो अवस्थामा ल्याउन सम्वन्धित निकायहरुलाई निरन्तर झक्झक्याउन यो समिलिले खेलेको भुमिकालाई वहाँले स्मरण गराउनु भयो र यो सफलातामा खुसि व्यक्त गर्नु भयो । यसका अभियानकर्ताहरुले धेरै वर्षसम्म नथाकेर गरेको योगदानको पनि वहाँले प्रशंसा गर्नु भयो । विज्ञहरुका सुझावहरुलाई लिएरनै संशोधन गर्ने र सकेसम्म राम्रो विधेयक नेपाली जबनतासामु पस्कने प्रतिबद्धता वहाँले जनाउनु भयो ।

डा. प्रमोद ढकाल

सभापति, खुला विश्वविद्यालय कार्यदल

गैर-आवासीय नेपाली संघ

 

Invest in Nepal